काठमाडौँ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने मनसायले गृह मन्त्रालयले २१ बुँदे निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा नागरिकको भरोसा वृद्धि हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्ने, गराउने उल्लेख छ।

निर्देशनमा शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउने र गृह प्रशासनका संयन्त्र चुस्त बनाउने भनिएको छ। तर निर्णयहरू आम नागरिकको वाक स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयोजन देखिन्छ। निर्देशनमा राज्य संयन्त्रप्रति नकारात्मक भावना फैलाई नागरिकमा निराशा फैलाउने कार्य गर्नेहरूबारे समेत सूची बनाएर निगरानी र कारबाही गर्न भनिएको छ।

निर्देशनमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव खलबलाउने किसिमका गतिविधि गर्ने, कुनै धर्म संस्कृतिप्रति घृणाभाव व्यक्त गर्ने, राजनीतिक आवरणमा संविधान विपरीतका र मौजुदा कानुनले निषेध गरेका गतिविधि गर्ने, राज्य संयन्त्रप्रति नकारात्मक भावना फैलाई नागरिकमा निराशा फैलाउने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति नागरिकको भरोसा टुट्ने गरी नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने, गुण्डागर्दी, तस्करी, कमिशनखोरी तथा यसै प्रकृतिका अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुर्याउने र गैरकानुनी रूपमा विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थामाथि निगरानी राख्न भनिएको छ।