संसद् भवनभित्र अल्झिएको राजनीति

  –आरपि गैरे।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नता रहेको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग राख्दै आएको थियो । उसको मागलाई सरकार पक्षले बेवास्ता गरेपछि संसदमा गतिरोध आइरहेको थियो ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै तोकेर समग्र सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने यता सत्ता पक्षले व्यक्ति वा निश्चित संस्था नतोकेर समग्र सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने कुरा गर्दै आएको छ ।

संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । समितिको कार्य क्षेत्रका विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन ।

आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेपछि कांग्रेसका सांसदले पुनः बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । वर्तमान सरकारको गठन भएदेखि नै संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति संसद् भवनभित्र अल्झिएकाले संसद्बाट हुनुपर्ने अनेकौँ काम हुन सकिरहेका छैनन् ।

कांग्रेसले आफ्नो अडान नछाड्ने र संसद् अवरोध गरिरहने; सत्ता पक्षले प्रतिपक्षको माग कुनै पनि हालतमा पूरा नगर्ने अडान लिएपछि यो समस्या निम्तिएको हो ।

एकातिर एमाले, माओवादी र केही साना पार्टीले मात्रै बहुमत नपुग्ने हुँदा सत्ता गठबन्धनमा रास्वपा आवश्यक छ । अर्कोतिर रविलाई सहकारीमा दोषी देखाउन सके उनको पार्टीले सरकार छाड्छ र अल्पमतमा परी सरकार ढल्छ भन्नेमा कांग्रेस देखिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्ना दाउमा देखिन्छन् । संसदीय मर्यादा जोगाउने दायित्व सांसदहरूकै हो । त्यसतर्फ पनि उनीहरू सचेत रहनुपर्छ ।

संवाद, सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई चटक्कै छाडेर आज संसदमा जे भइरहेको छ, त्यो राम्रो भइरहेको छैन । करिब दुई महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दुवै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । ढुक्कले सदन कहिले खुल्छ, कुनै ठेगान छैन ।

सदन अवरुद्ध हुनु भनेको जनताको आवाज बन्द हुनु हो । अघिल्लो सदन यही विषयले अवरुद्ध हुँदै गर्दा बन्द गरिएको थियो भने चालु बजेट अधिवेशनमा पनि यही मुद्दालाई निरन्तरता दिएर सदन अवरुद्ध गरिएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कुनै पनि दलहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न छुट छैन । रविलाई सहकारीमा दोषी देखाउन सके उनको पार्टीले सरकार छाड्छ र अल्पमतमा परी सरकार ढल्छ भन्नेमा कांग्रेस देखिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्ना दाउमा देखिन्छन् । संसदीय मर्यादा जोगाउने दायित्व सांसदहरूकै हो । त्यसतर्फ पनि उनीहरू सचेत रहनुपर्छ ।

संसद् अवरोध गरिरहेको कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न त दियो तर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत सकिएलगत्तै अवरोध ग¥यो । उसले धन्यवाद प्रस्ताव पनि राख्न दिइएन । यो कस्तो राजनीति संस्कार हो ? भावी पुस्ताले यी दलबाट कस्तो संस्कार सिक्ने ?

आज मुलुकको राजनीति सही बाटोमा हिँडेजस्तो देखिँदैन । राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तादेखि बाहिर बस्दा सबै दलले यस्तै व्यवहार देखाइरहेका छन् । यसअघि सत्ताबाहिर बस्दा एमाले, माओवादीले पनि सदन अवरुद्ध गरेर तमासा नदेखाएका होइनन् । यो सबै राजनीतिक दलमा लागेको रोग हो । यो रोगको समयमै उपचार खोजिएन भने संसदीय अभ्यासमा गलत नजिर स्थापित हुने निश्चित छ ।

लामो समयदेखि कांग्रेसले पटक–पटक दुवै सदन अवरोध गरिरहनु भनेको देश र जनतामाथिको खेलबाड हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । राज्यको तलबभत्ता खाएर सधैँ सदनलाई बन्धक राख्नु उचित हँुदैन । आज कांग्रेसले जे गरेको छ, त्यो सब देश र जनतामाथिको बेइमानी हो । संसद् बैठकमा धकेलाधकेल हुनु संसदीय अभ्यासको मर्मविपरित कार्य हो । यसले विश्व जगतलाई राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । संसदमा देखिएको यो व्यवहार र कार्यशैली पक्कै शोभनीय छैन । आफू सत्तामा बस्दा विगतका सबै कुरा बिर्सने बानी राजनीतिक दलहरूमा छ । दलहरूले प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेका छन् । प्रतिशोधको राजनीतिले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो, अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपाली राजनीतिमा एकले अर्कालाई सिध्याउने जुन राजनीतिक खेल भइरहेको छ, त्यो देश र जनताको भविष्यमाथिको खेलबाड हो ।

आज देशको राजनीति गन्जागोल र सत्ता स्वार्थमा अल्झिएको देखिन्छ । सत्ता स्वार्थकै कारण दलहरू विभिन्न कालखण्डमा विभाजन हुने गरेका छन् । केही दिनअघि जसपा नेपाल विभाजन भएको छ । सत्ताका लागि अब कुन दल विभाजन हुने हो थाहा छैन । देशलाई भद्रगोल बनाएर राजनीतिक दल र तिनका नेता आरामको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् ।

आज हामीले देखिरहेका छौँ, दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा जागेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि दलहरूमा चेत खुलेन । राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई देश र जनताको कुनै मतलब छैन । जनताको मत पाएर जितेका सांसदले जनताको भावना बुझेर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरू व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थमा अल्झिएका छन् । राजनीति दल र तिनका नेताले जनतामाथि जुन बेइमानी गर्दै आएका छन्, यसले यस व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

संसद् चल्न नदिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले के गर्न खोजेको हो ? संघीय संसदमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तथा त्यसमाथि छलफल गरी पारित गर्ने संघीय संसद्को काम हो । तर, संसद् चल्न नदिएर संसदमा जुन रमिता भइरहेको छ, त्यो राम्रो भइरहेको छैन । सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद््का दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । त्यही अनुसार छलफल हुने समयमा संसद् अवरुद्ध छ । यो नै चिन्ताको विषय हो ।

सहकारी घोटालाको विषयलाई सत्ता पक्षले गम्भीर रूपमा लिएर समयमै सम्बोधन गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । अर्को कुरो प्रतिपक्षले पनि संसद् अवरुद्ध गर्नुभन्दा वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गरेर आफ्ना मुद्दालाई उठाउनुपर्ने थियो ।

संयुक्त सदनमा राष्ट्राध्यक्षको वार्षिक सम्बोधनमा अवरोध भएन, यो राम्रो कुरा हो । हिउँदे अधिवेशनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबिच सदनमा मुठभेडको स्थिति आइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलले संसदमा उठाएका उचित मागलाई सरकारले समयमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यो मागमाथि साँच्चै निष्पक्ष छानबिन भयो भने रास्वपाका नेता मात्र होइनन्, अरू दलका नेता पनि तानिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सहकारी ठगीमा छानबिन समिति गठन गर्ने मागप्रति सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिम्मतका साथ आफ्नै सरकारका गृहमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेता दोषी छन् भने उनीहरूलाई नै कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन । उनीहरूलाई कारबाही गर्दा सरकार ढल्छ भने ढलोस्, केही छैन । फेरि अर्को सरकार बन्छ । सरकार बचाउने र टिकाउने बहानामा दोषीलाई लुकाएर राख्नु राम्रो होइन ।

अब सरकार छानबिन समिति बनाउन अघि बढ्नुपर्छ । सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु आजको आवश्यकता हो । छानबिन समिति गठन नगर्ने पक्षमा मूलतः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा समस्या भएको छ । सहकारी प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसले छानबिन समितिको माग अगाडि सार्दा यसको प्रतिरोध सबैभन्दा बढी एमालेका नेताले नै किन गर्दै आएका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

सरकार र त्यसको वरिपरि बस्नेहरूले राज्यको ढुकुटी कसरी सिध्याउने भन्नेबाहेक अरु केही सोचेका छैनन् । यस्तो भएपछि यो देश कसरी बन्छ ? सत्तामा बस्ने कसैलाई कुनै चिन्ता छैन । चिन्ता हुन्थ्यो भने लामो समय अवरुद्ध सदन खुलाउने विषयमा हुन्थ्यो ।

सहकारी संस्थाहरूमा एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको संलग्नता अरू दलका सदस्यको भन्दा निकै धेरै रहेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यो कुरा साचो हो या गलत ! सबै कुरा बिस्तारै बाहिर आउला । अर्कोतिर छानबिन समिति बनिहाले आफूले राजीनामा दिने गृहमन्त्रीले घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले पनि सत्ता गठबन्धन टिकाउन एमाले र माओवादी भित्री रणनीतिका साथ लागेको देखिन्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले सत्ता टिकाउने खेल मात्र गरेर हुँदैन, मुलुकलाई निकास दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

मुलुकलाई निकास दिएर अघि बढ्ने काम सरकारको हो । यसबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन । मुलुकका सामु देखिएका तमाम समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

-आरपि गैरे,राम कोट खिल्जि।