जेष्ठ २८ गते, २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । सुरुमा उपत्यकासहित २८ जिल्ला लागू गरिने यो प्रावधान विस्तारै सबै जिल्लामा लागू हुने छ । त्यसमाथि परिचयपत्रलाई नागरिकका सबैखाले विवरण उपलब्ध हुने स्रोत कार्डको रुपमा परिणत गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।
सरकारले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, झापालगायतका २८ वटा जिल्लामा यो प्रावधान लागू हुने छ । पहिलो चरणको नतिजा हेरेर दोस्रो चरणमा थप ३८ जिल्ला र त्यसपछि बाँकी ११ जिल्लामा यो नियम लागू गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक मुकेश केशरीका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रावधान लागू भएपछि सेवाग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनका लागि आ–आफ्ना वडा वा पालिकाबाट नवीकरण लगायतका सुविधा लिन सक्नेछन् । परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दुवै सुविधा लिने समस्या समाधान हुने विश्वास विभागको छ । एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन खोजे प्रणालीले नै रोक्नेगरी सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ । तर आम रुपमा भने पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने दाबी विभागको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन वितरणमा मात्रै होइन कि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैंकिङ कारोबार, राहदानी, व्यक्तिगत घटना, स्वास्थ्य बिमा, आन्तरिक राजस्व, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरणलगायत सबै क्षेत्रमा परिचयपत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्यता दिने तयारी पनि भईरहेको छ ।
एउटै कार्ड सबै निकायमा प्रयोग हुने भएपछि विभिन्न निकायले कार्ड छाप्नका लागि भईरहेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खर्च जोगिने दाबी पनि विभागको छ । परिचयपत्रमै सवारी लाइसेन्सको विवरण हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्था समेत गरिँदैछ भने सवारी लाइसेन्सको चेकजाँच पनि परिचयपत्रमा रहेको क्यूआर कोडमार्फत गर्ने प्रणाली विकास गर्न लागेको विभागका निर्देशक केशरीले बताउनुभयो ।
हालसम्म करिब १ करोड ५० लाख जनाको परिचयपत्रको विवरण दर्ता भइसकेको छ भने विभागले ३७ लाख ५४ हजार परिचयपत्र छपाई पनि गरिसकेको छ । तर ३२ लाख ९५ हजार परिचयपत्र वितरणका लागि जिल्ला जिल्लामा पठाइएकोमा अहिलेसम्म ६ लाख ३० हजारले मात्रै परिचयपत्र बुझेका छन् । एकै समय आवेदन दिनेहरुको परिचयपत्र बन्ने समय फरक पर्दा पनि सेवाग्राहीमा अन्योल देखिएको छ ।
देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतका १७५ वटा स्टेशन तथा ५४ बटा इलाका प्रशासन कार्यालयको ६१ वटा स्टेशन मार्फत हाल परिचयनपत्रको विवरण संकलन हुने गरेको छ । ७३ वटा जिल्लामा भने वडास्तरबाटै विवरण संकलन गरिएिको छ । विभागले परिचयपत्र बनाउन नाम दर्ता गर्नेहरुलाई छिटो भन्दा छिटो कार्ड उपलब्ध गराउन दैनिक १८ हजारको दरले कार्ड छपाइको काम गरिरहेको छ ।
