आषाढ़ १८ गते, २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ- अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच साझेदारीको नयाँ विकल्पमा छलफल अघि बढेको छ। उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलियो सरकार र संविधान परिमार्जनलाई सहकार्यका मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेका छन्।
पृष्ठभूमिमा दुवै दलका दोस्रो काँटीका नेताहरूको धेरै चरणको छलफल र कसरतपछि गत शनिबार अपराह्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका थिए। ओली पनि त्यस दिन पुष्पलाल जन्मजयन्तीका अवसरमा वाम विरादरीका नेताहरू भेला हुने कार्यक्रमको आतिथ्यता छाडेर कांग्रेस सभापतिको दम्पतीलाई घरैमा दहीच्युराले स्वागत गर्न बसेका थिए।
त्यही भेटपछि मुलुकको राजनीतिले ‘नयाँ कोर्स’ समाउन लागेको दुवै दलका नेताहरू बताइरहेका छन्। ओलीनिकट एक नेताका अनुसार, धेरै पहिलादेखिको प्रयास बल्ल नतिजाउन्मुख भएको छ।
ती नेताका अनुसार, कांग्रेस र एमाले मिलेर संसदको बाँकी कार्यकालमा केही दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय लिने गरी समझदारी विकास भएको छ। त्यसका लागि एउटा बलियो सरकार आवश्यक भएकाले नेतृत्वमा आधा–आधा कार्यकाल (डेढ–डेढ वर्ष) गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक छन्।
ओलीलाई पहिला प्रधानमन्त्री बन्न देउवाले नै प्रस्ताव गरेको नेताहरूले बताएका छन्। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसले गृहसहित ९ मन्त्रालय पाउने र एमालेले प्रधानमन्त्रीका अलावा ८ मन्त्रालय पाउने गरी छलफल चलिरहेको छ। डेढ वर्षपछि कांग्रेसले नेतृत्व पाएपछि त्यही सूत्रअनुसार मन्त्रालय सट्टापट्टा हुन सक्नेछ। बाँकी केही मन्त्रालय अन्य दलहरूलाई दिने भनिएको छ।
त्यस्तै प्रदेशहरूमा दुवै दलले ३–३ वटा मुख्यमन्त्री लिने गरी शक्ति साझेदारीको विषय छलफलमा छ।
छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय संविधान परिमार्जन रहेको छ। २०७२ सालमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता, कमी र कमजोरीहरू पहिल्याउँदै तिनको सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय संविधान सुझाव आयोग बनाउने विषय पनि कांग्रेस–एमालेको छलफलमा छ। आयोगको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दिन सकिने गरी छलफल भइरहेको देउवानिकट एक कांग्रेस नेताले जानकारी दिए।
‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वय र राजनीतिक स्थायित्वका लागि एकपटक रिभिजिट आवश्यक भइसक्यो भन्ने नेतृत्वको बुझाइ छ,’ ती नेताले भने, ‘यसका लागि सदनमा दुई तिहाई मत त आवश्यक पर्छ नै, आम तहको समझदारी र स्वीकार्यता पनि जरुरी हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म गरेका संविधानसम्बन्धी फैसलासमेत केलाएर यो काम गर्नुपर्छ।’
धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्दै गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको साथ छाडेर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिएका थिए। दुई वर्षमा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पूर्वसमझदारी भए पनि एक वर्ष पूरा भएलगत्तै नयाँ कित्तामा हाम फालेका थिए।
त्यसो त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले नै भूमिका खेलेको थियो। तत्कालीन गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी नछाडेपछि प्रचण्ड ओलीको सहयोग खोज्न बालकोट पुगेका थिए। अहिले ठिक त्यही शैलीमा देउवा बालकोट पुगेपछि हालको वाम–बहुल सत्ता गठबन्धन धर्मराएको विश्लेषण भइरहेको छ।
के गर्लान् प्रचण्डले?
शनिबार देउवा–ओली संवादपछि प्रचण्ड र ओलीका बीचमा दुईपटक एकान्तवार्ता भइसकेका छन्। ती दुवै वार्ता प्रचण्डको सत्तायात्रा लम्ब्याउने विषयमा त्यति फलदायी भएको भन्ने आभास पाइँदैन।
यो गठबन्धन बनेपछि टिकाउनका लागि प्रचण्डकै जोडबलमा माधव नेपालको कोटेश्वरस्थित निवास पुगेका ओली आइतबार तिनै नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीको कार्यक्रममा शुभकामनासम्म दिन इच्छुक देखिएनन्। अर्थात्, सत्ता गठबन्धनकै एक घटकको कार्यक्रममा नगएर पनि ओलीले प्रचण्डलाई अवश्य केही सन्देश दिइसकेका छन्।
प्रचण्डले आजै साँझ सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाए पनि त्यो बस्ने–नबस्ने यकिन भइसकेको छैन। उनले बैठक बोलाए पनि त्यहाँ ओली पुग्छन् कि पुग्दैनन् भनेर पनि विभिन्न अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका छन्।
ओलीले देउवाबाट दृढ वचन पाइसकेका हुन् भने त्यसमा माओवादीलाई पनि सामेल गराउने प्रयास हुन सक्छ। किनभने, संविधान संशोधनको मूल मुद्दामा गणितीय र राजनीतिक दुवै कोणबाट माओवादीको साथ अपेक्षित रहन्छ।
तर, देउवा र ओलीको बीचमा कुनै बलियो समझदारी नबनिसकेको भए प्रचण्ड र देउवाबीच सहकार्यको ढोका खुलै छ। यसबीचमा अन्य शक्तिकेन्द्रहरूको प्रेरणा र प्रोत्साहनले पनि यहाँको राजनीतिको गति र दिशा फरक पार्न सक्नेछ।
-एनपी
अन्य समाचारहरु
