भाद्र २० गते, २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । शर्तसहित प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको निर्णयपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका छन् । उनीहरुले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारले राखेका शर्तहरुबारे छलफल गरेका छन् ।
टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट आएका तीन जना प्रतिनिधिले सरकारले राखेका शर्तहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पत्र तुरुन्तै दिन सकिने बताएका मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार टिकटकले सरकारले राखेका शर्तबाहेक अन्य विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई सघाउन सक्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गरेको थियो । त्यसको करिब साढे नौ महिनापछि गत ६ भदौमा सरकारले शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बुधबार भएको छलफलमा टिकटकले यी शर्त स्वीकारेको बताए । एक–दुईदिन भित्रै मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार टिकटकको प्रतिवद्धतापत्र दर्ता गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ ।
टिकटकले सरकारले राखेका शर्तहरु पूरा गर्ने समय तालिका नै दिने तयारी गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय समाचार समितिसँग १६ भदौमा गरेको कुराकानीमा सरकारको शर्तमा टिकटकका प्रतिनिधिहरु सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
‘आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै, सामाजिक दुर्भावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन्ट’ भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरूको अंग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेसन’ र ‘मोडरेसन’ गर्नुपर्छ भनेका छौं’, उनले भनेका थिए, ‘यी सबै सर्तहरु पूरा गर्ने सर्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौं ।’
टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौं युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौं राजस्व प्राप्त हुने उनले बताए । करिब ९ महिनाको टिककटक प्रतिबन्धबाट सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ आय गुमाएको दाबी समेत सञ्चारमन्त्री गुरुङको छ ।
-रासस/अनलाइन
अन्य समाचारहरु
