भाद्र २६ गते, २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।
२० भदौ २०७५ मा कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ४ वैशाख २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । २० चैत २०८० मा भएको सो फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ ।
अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका यातायात समितिहरुको नवीकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भन्दै यसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु कानुन विपरीत हुने ठहर गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेतको बैठकले ३१ असार २०७५ मा यातायात व्यवसायीहरुको संघ संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सो संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । सोसँग सम्बन्धित परिपत्र समेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नवीकरण रोकेका थिए ।
-एनपी
अन्य समाचारहरु
