भाद्र २७ गते, २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यात्रुको इच्छाविपरीत ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले टंकप्रसाद भट्टराईलगायतले दायर गरेको रिट सुनुवाइपछि उक्त आदेश दिएको हो।
आदेशअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ ले निर्धारण गरेको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउन, सवारीभित्र इच्छाविपरीत चर्को स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउन, उच्च वाहन शक्ति (हर्सपावर) मोटरसाइकल चालकहरुले सडक यात्रु र समाजलाई आतंकित हुने गरी ठूलो स्वर र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन पनि आदेश दिइएको छ।
त्यसैगरी १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई परिचालक (कन्डक्टर, खलासी) को काममा नलगाउन, उक्त ऐनको दफा १०४ मा व्यवस्था भएअनुसार लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा चालक फेर्नुपर्ने हुँदा कम्तीमा २ चालक अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
यसबाहेक चाडबाडको समय नजिकिँदै गरेको अवस्थामा यात्रुवाहक सवारी यातायातको चाप अत्यधिक बढी सडक दुर्घटना समेत बढ्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रभावकारी अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था मिलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
-एनपी
