सरकारले थप ५७ वटा हिमालहरुलाई आरोहणका लागि खुला गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले थप ५७ वटा अहिलेसम्म खुला नभएका हिमालहरुलाई आरोहणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलवार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका थप हिमालहरुको आरोहणका लागि अनुमति दिने निर्णय पनि गरिएको बताउनु भयो ।

सरकारले २०८१ कार्तिक १९ देखि २३ सम्म इजिप्टको कायरोमा आयोजना हुने वल्र्ड अरबान फोरम सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी २०८१ कार्तिक १ देखि ३ गतेसम्म रशियामा आयोजना हुने २२ औं इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स फोरममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तजुलाल चौधरीलाई पठाउने प्रश्ताव पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले बैठकले भन्नुभयो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रको सुधारका लागि राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तगत विभिन्न आयोजना र निकायका लागि कूल २६६ राजपत्रांकित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । गत वर्ष २७८ थियो । अहिले २६६ भएका छन । २०८१ कार्तिक १ देखि ३ गतेसम्म रशियामा आयोजना हुने २२ औं इन्टरनेशनल स्र्पोटस फोरममा सहभागी हुन माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

नेपालमा हिमालै हिमालको देश भनिएपनि अझै पनि हाम्रा धेरै हिमालहरु पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएको छैन । यस पटक नेपाल सरकारको यो निर्णयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका हिमालहरुको आरोहणका लागि थप ५७ वटा अहिलेसम्म खुला नभएका हिमालहरुलाई आरोहणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रकारले हुलाक सेवा विभाग र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दूर सञ्चार दशौं संशोधन नियमावली २०८१ पनि स्वीकृत भएको छ । २०८१ कार्तिक १९ देखि २३ सम्म इजिप्टको कायरोमा आयोजना हुने वल्ड अरबान फोरम सम्मेलनमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्रीलाई सहभागी हुने प्रश्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ । सेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ स्वीकृत भएको छ ।’

मन्त्रीपरिषद् बैठकले सेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ समेत स्वीकृत गरेको छ ।