कार्तिक १ गते, २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महामन्त्री, प्रवक्ता, केन्द्रीय समिति र साधारण सदस्यबाट बर्खास्त गरेका मुकुल ढकालको सन्दर्भमा केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गर्न आवश्यक नरहेको आयोगले जनाएको छ।
ढकाललाई पदमुक्त गरेको तीन महिना पुगेको छ।रास्वपामा उनले सम्हालेको महामन्त्री र प्रवक्ता पदमा कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको छ।
ढकाल पदमुक्त बनेपछि सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले कार्यवाहक महामन्त्री र सहप्रवक्ता मनिष झाले कार्यवाहक प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका छन्।
ढकालको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएपछि केन्द्रीय कमिटी अद्यावधिकको आवश्यकता नरहेको निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले कार्यवाहक अर्को व्यक्तिलाई बनाएपछि अद्यावधिक गर्नु आवश्यकता नरहेको जानकारी गराए।
रास्वपामा तदर्थ समितिमा रहेकाले पनि अद्यावधिक गर्नु नपर्ने थपलियाले जानकारी गराए। ‘क को ठाउँमा ख बाँकी सबै समयका लागि भयो भने अद्यावधिक गर्नुपर्दछ। ‘क’ लाई निलम्बन गर्ने र ‘ख’ले काम गर्ने भनेको त्यो तदर्थ हो,’ थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने,‘त्यस्तो अवस्थामा दलले जानकारी गराउनुपर्दछ। जानकारी गराएको विषय अद्यावधिक हुँदैन।’ महाधिवेशन गरेर आएको नयाँ कार्यसमितिको हकमा भने अद्यावधिक गर्नैपर्ने उनले बताए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय समिति हेरफेर भएको विवरण रास्वपाले १७ साउनमा निर्वाचन आयोगमा रास्वपाले बुझाएको थियो। दलहरुले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर ३० दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यस उपर आयोगले निर्णय लिनुपर्ने समयावधि भने निश्चित छैन।
‘अद्यावधिक यति दिनभित्र आयोगले गर्नुपर्छ भन्ने यकिन समयसीमा छैन। हामीले पाँच दिनमा पनि गर्नसक्छौं। यति समयभित्र गर्नुपर्ने भन्ने छैन,’ थपलियाले भने।
२५ असारमा बसेको केन्द्रीय समितिले ढकाललाई महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट बर्खास्त गरेको थियो। पार्टीको अनुशासन उल्लंघन, अराजक गतिविधि प्रदर्शन, अभद्र, अराजनीतिक लगायतका व्यवहार देखाएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो।
आफू विरुद्धको कारबाही अवैधानिक भएको भन्दै पार्टी निर्णय विरुद्ध १३ साउनमा ढकालले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। पार्टी निर्णय विधिसंगत नभएको दाबी गर्दै ढकालले केन्द्रीय समिति अद्यावधिक नगर्न अनुरोध सहित निवेदन दिएका थिए। – एनपी
अन्य समाचारहरु
