मंसिर ६ गते, २०८१ मा प्रकाशित
-अनिल नेपाली , अर्घाखाँची।
अर्घाखाँची- राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले संविधानमा लेखिएका दलित हक अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय अन्यायमा परेकाे बताउनुभएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा भएको अन्तरक्रिया तथा छलफलमा पुर्कुटीले पहिलेको तुलनामा अहिले जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटना कम सुनिए पनि पूर्ण रुपमा भने अन्त्य नभएको उहाँले बताउनुभएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग दलित समुदायका अधिकांश विषय ठोक्किन आउने भएकाले उनीहरुको हक अधिकारका र संरक्षणका लागि बढी क्रियाशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले दलित समुदायका व्यक्तिहरु आफुलाई हिनताबोध हुने नाम र थर सच्याउन आए राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत गरेका थरहरु भित्र रहेर निर्वाध रुपमा प्रशासनले सहजीकरण गरिदिन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो कुप्रथाको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई विभिन्न तवरबाट झकझकाउने गरेको बताउदै आयोगले दलितमैत्री कानुन प्रशासन बनाउनमा कानुन कार्यान्वयनमा समेत जाेड दिएको बताए।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले समाजमा लामाे समयदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न दलित र गैरदलित दुवै लाग्नुपर्ने बताउदै जरा गाडेर बसेको विभेदलाई जरैदेखि उखुल्न अहिलेको पुस्ताले हिम्मत गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले दलित समुदायले पनि आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सक्षम बन्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जातीय विभेदको अन्त्यका लागि आफ्ना संयन्त्रहरु प्रयोग गरी समुदायस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्दै आएको बताउदै जिल्ला प्रशासनले थर सशाेधन विधि नियम अनुसार गरिरहेको बताए।
विधि नियम स्पष्ट नहुदा केही जटिलता र समस्या सिर्जना भएको बताउदै आफुहरू त्यसमा तजबिर समेत हेरेको बताएका थिए कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक चत्र बहादुर मल्लले जिल्लामा जातीय विभेदका घटनाहरु पछिल्लो समयमा दर्ता नभएको भन्दै त्यस्ता समस्या आए प्रहरीले उच्च प्राथमिकताका साथ मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने बताउदै ठाडाे उचितका मुद्दा भने दर्ता भएको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरुले जातीय विभेद कानुनी र काजगी रुपमा अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा अन्त्य नभएको बताउनुभयो । दलित बिष्णु परियार राजेन्द्र नेपाली सन्जय नेपाली सिर्जना विक लगायतले संविधानमा लेखिएका हकअधिकार व्यवहारिक रुपमा महसुस हुने गरी लागु गर्न आग्रह गरेका थिए।
थप तस्बिर:
अन्य समाचारहरु
