मंसिर ६ गते, २०८१ मा प्रकाशित
ईश्वर कार्की प्रधानमन्त्रीनिकट, भट्ट गृहमन्त्रीनिकट, आचार्य प्रधानमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर दुबैतिर निकट छन्। उनीहरूको चर्को दबाबपछि बढुवा रोकिएर दरबन्दी थपको गृहकार्य अगाडि बढेको प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।
काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले आठ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवा रोकेर नेपाल प्रहरीमा थप तीन जना डिआइजी दरबन्दी थप्ने गृहकार्य थालेको छ।
मन्त्रालयले त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) तयार पारेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रशासनतर्फ तीन डिआइजीको दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजिएको हो।
मन्त्रालयको टोली र प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण शाखाको टोलीले तयार पारेको ओएन्डएम आर्थिक स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
प्रशासनतर्फ यसअघि २० जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)हरूको दरबन्दी छ। २३ जना कायम हुने गरी ओएन्डएममा तीन वटा दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।
ओएन्डएममा भरतपुर तालिम शिक्षालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र त्रिभुवन विमानस्थलमा डिआइजीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। ती कार्यालयमा डिआइजी दरबन्दी छैन। कहिले एसएसपी तथा कहिले डिआइजीलाई त्यहाँ खटाइने गरिएको छ।
हाल प्रधान कार्यालयले दरबन्दी नरहे पनि ती कार्यालयमा डिआइजी खटाइरहेको छ। ‘प्रशासनतर्फ ती कार्यालयमा डिआइजी दरबन्दी अनिवार्य नै रहेकाले ओएन्डएम गरी दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको हो,’ प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भने, ‘अर्थबाट स्वीकृति भएर आइसकेको छैन।’
२०७६ सालमा पहिलो चरणको कोभिड-१९ संक्रमण चलिरहेका बेला डिआइजी दरबन्दी २६ जनाबाट १४ जना कायम गरिएको थियो।
डिआइजी दरबन्दी घटाउन नहुने र घटाए पनि हचुवामा गर्न नमिल्ने भन्दै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेबीच भनाभन नै भएको थियो। त्यसबेला प्रधान कार्यालयको रायलाई बेवास्ता गरी गृह मन्त्रालयले हचुवा भरमा दरबन्दी घटाइदिएको थियो। त्यसको एक वर्षमै डिआइजी संख्या बढाएर २० जना पुर्याइएको थियो।
त्यसअघि नै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) दरबन्दी १३ जनाबाट घटाएर तीन जनामा सीमित गरिएको थियो। एआइजी संख्या अहिले आठ जना पुर्याइएको छ।
प्रहरीमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र हावी भएका कारण दरबन्दी थपघटको शृंखला चलिरहेको छ। आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउन दरबन्दी थप्ने कार्य राजनीतिक नेतृत्वबाट हुँदै आएको छ।
अहिलेको दरबन्दी सिर्जना नजिकका व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउनका लागि भएको प्रहरी अधिकृतहरू नै बताउँछन्। अहिले नेपाल प्रहरीमा आठ जना डिआइजीको दरबन्दी रिक्त छ।
उक्त रिक्त दरबन्दीमा बढुवा हुने दौडमा दुई दर्जन एसएसपीहरू छन्। बढुवामा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा देखिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आठ जनाको बढुवा अगाडि नबढाएर गृह मन्त्रालयमा दरबन्दी सिर्जनाको प्रस्ताव लगेको बताइएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैंले दरबन्दी सिर्जनामा बढी चासो राखेपछि कुँवरलाई सजिलो भएको थियो। ११ जनाको बढुवा एकैपटक निकाल्दा संगठनभित्रको गुनासो व्यवस्थापन हुनसक्ने आँकलनबीच कुँवर दरबन्दी सिर्जनामा आफैं लचिलो बनेका हुन्।
अहिले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरकै वैकल्पिक टोलीका तीन जना एसएसपीलाई डिआइजी बढुवा गर्नैपर्ने अनिवार्यता छ। भोलाबहादुर रावल, गणेश चन्द र ध्रवराज राउत राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग दाहिना नभएका कारण पहिलेका बढुवामा छुटेका अधिकृत हुन्। यसपालि बढुवा नभए उनीहरू एसएसपीबाटै अवकाशमा जान्छन्।
२०५२ सालमा भर्ना भएको टोलीका सबै व्यक्ति बढुवा भइसकेका छन्।
अहिले बढुवाको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा रहेको २०५३ सालको टोलीमा हो। २०५३ सालको टोलीका एसएसपीहरू सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विक र ओम राना छन्। यो टोलीबाट जो बढुवामा पर्छन्, भावी प्रहरी संगठनको नेतृत्व उनीहरूको टोलीबाट हुने सम्भावना छ। यो टोलीमा सबै प्रहरी अधिकृतहरू व्यावसायिक छविका छन्।
विक आरक्षण सिटको हकदाबीबाट डिआइजी बन्ने कोसिसमा छन्। राना र श्रेष्ठले जनजाति सिटबाट शक्तिकेन्द्रमा दबाब बढाइरहेका छन्। बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्र समात्नैपर्ने बेथितिका कारण यो टोलीमा शक्तिकेन्द्रसँग निकट नभएका अधिकृत छुट्ने सम्भावना छ।
आठ जनाको रिक्त दरबन्दीमा २०५३ र २०५१ सालको टोलीका एसएसपीहरू समावेश गर्दा ठूलो समस्या थिएन। तर, २०५४ र २०५५ सालमा भर्ना भएको टोलीका एसएसपीहरूले बढुवामा दबाब बढाएपछि बढुवा पेचिलो बनेको हो।
२०५४ सालको ब्याचका एसएसपी ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेश आचार्य, अरूण पौडेल र गोविन्द थपलियाले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा दबाब बढाएका छन्।
यो टोलीबाट ईश्वर कार्की प्रधानमन्त्रीनिकट, भट्ट गृहमन्त्रीनिकट, आचार्य प्रधानमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर दुबैतिर निकट छन्। उनीहरूको चर्को दबाबपछि बढुवा रोकिएर दरबन्दी थपको गृहकार्य अगाडि बढेको प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।
२०५४ सालको ब्याचबाट दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारीलाई यसअघि डिआइजी बनाइसकिएको छ। उनीहरूलाई बढुवा गर्दा ‘मेरिट’लाई बेवास्ता गरिएको थियो।
२०५५ सालको ब्याचबाट माधव श्रेष्ठ, दीपेन्द्र जिसी, दीपक रेग्मी, दिलीपसिंह देउवा, विनोद घिमिरे, सुदर्शन कोइराला र दीपक बस्नेत बढुवामा लागिपरेका छन्।
यस्तै, अन्य एसएसपीहरू जयराज सापकोटा, सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, सञ्जीव शर्मा दास र सारदाप्रसाद चौधरी पनि डिआइजी बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन्।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू पटक-पटक दरबन्दी बढाउने वा घटाउने कार्यले संगठनभित्र अविश्वास बढ्ने बताउँछन्। ‘अहिलेको आवश्यकता के हो मलाई थाहा भएन, तर आफ्ना मानिस ल्याउन दरबन्दी बढाउने नभए नगर्ने भन्ने कुराले विभागमा अविश्वास हुन्छ, आफ्ना मानिसलाई ल्याउँछन् भन्ने पर्छ,’ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने, ‘आफ्नो मान्छे छैन भने घटाइदिने नभए बढाइदिने भइरहेको छ।’
ठकुरीले १६ जना एआइजी बनाउने र त्यसलाई घटाएर तीन जनामा सीमित गर्ने, फेरि बढाएर आठ जना पुर्याउने यी सबै प्रकरणको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताए। ‘ओएन्डएम चाहिँ दरबन्दी बढाउन-घटाउन ल्याउने हो,’ उनले भने।
तथ्य यो छ कि, भरतपुर शिक्षालय, ट्राफिक र विमानस्थल तीन वटै कार्यालयमा पहिले डिआइजीको दरबन्दी राखिएको थियो। पछि हटाएर एसएसपी कायम गरियो।
‘अहिले चाहिने रहेछ भने पहिले डिआइजी किन हटाएको, अहिले किन आवश्यकता देखेको, औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ,’ उनले भने।
अन्य समाचारहरु
