पौष ९ गते, २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बनविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अदालत जाने भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कानुन विपरीत निलम्बन गरिएको भन्दै रास्वपाले अदालत जाने तयारी गरेको हो ।
सभापति लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कास्की प्रहरीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रमा टेकेर सभामुखले सोमबार मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म रविलाई निलम्बन गरेका थिए । सभामुखले उल्लेख गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४’ को दफा २७ मा सांसदको निलम्बनबारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको रास्वपाको जिकिर छ । यस्तो अवस्थामा, ‘प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली, २०७९’ को दफा २४८ (३०) अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
सो नियमावलीअनुसार, सांसद पद निलम्बन हुनका लागि व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, रवि अहिले न्यायिक हिरासतमा मात्र छन्, पुर्पक्षको लागि जेल गइसकेका छैनन् । यसैले निलम्बन कानुनसम्मत नभएको भन्दै अदालत जाने तयारीमा रहेको नेताहरूले बताएका छन् । हिजै रास्वपाका तीन सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सभामुखले भने आफूले कानूनसम्मत निर्णय लिने आश्वासन दिए । तर, बेलुका निलम्बनको सूचना जारी गरेका थिए । यता रास्वपाले तत्काल संसदीय दलको नेता समेत चयन नगर्ने भएको छ । आफूहरुले रविको निलम्बन नस्वीकारेको र कानुनी निरूपण नभएसम्म अर्को संसदीय दलको नेता नखोजिने एक नेताले जानकारी दिए ।
