काठमाडौं, पुस २५ : सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा कास्की अदालतले रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार कास्की जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा चलेका लामिछानेसहित पूर्व डीआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाईं, आरती गुरूङ, मीना गुरूङ, कृष्ण बहादुर गुरूङ, रामबहादुर खनाललाई पनि धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।
लामिछानेलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको छ।
त्यस्तै पूर्वडिआइजी जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती गुरूङलाई ५ लाख, मीना गुरूङलाई ५ लाख, कृष्णबहादुर गुरूङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।
सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेविरूद्ध ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छबिलाल जोशीविरूद्ध ५ करोड २६ लाख ६५ हजार र दिपेश पुनविरूद्ध २ करोड १४ लाख ८ हजार ८४३ रूपैयाँ मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जिबी राईविरूद्ध मात्रै १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५१८ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।
छबिलाल जोशीविरूद्ध ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रूपैयाँ, रवि लामिछानेविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रूपैयाँ, लिला पछाईंविरूद्ध २४ करोड ६७ लाख ७ हजार ३४ रूपैयाँ र रामबहादुर खनालविरूद्ध १४ करोड ३० लाख ९१ हजार ९११ रूपैयाँ माग दाबी गरिएको थियो।
कार्यालयले रवि लामिछानेको सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरेको थियो। सम्पत्ति जफतका लागि रविकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।