टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध, सत्तारूढ दलकै नेता भन्छन्- निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ

काठमाडौं । भिडिओ सेयरिङ एप टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने नियमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउनु उचित नभएको तर्क छ ।

यसरी विरोध गर्नेमा सत्तारुढ दलकै नेता र विपक्षी दलका नेताहरू छन् । उनीहरूले विरोध मात्रै गरिरहेका छैनन्, तत्काल निर्णय फिर्ता लिन भनेका छन् ।

नियमनका नाममा प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुरा उचित नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा एउटा समूहकै नेतृत्व गरिरहेका नेता शेखर कोइरालाले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय खेदजनक रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन् ।

कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाले सरकारको निर्णय लगतै टिप्पणी गरेका थिए । उनले त सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरे । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक भएको तर नियमनको नाममा बन्द नै गर्नु सरासर गलत भएको तर्क थापाको छ ।

“यो एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, नगर्नेभन्दा पनि यो सरकारको नियतको विषय हो,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “यसमा सरकारको नियत ‘अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता’लाई कुण्ठित गर्ने देखियो । सरकारले यो कदम सच्चाउनु पर्छ, यसमा किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन ।”

अर्का महामन्त्री शर्माले पनि टिकटक बन्द गर्ने सोच नै अलोकतान्त्रिक भएको तर्क गरेका छन् । उनले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

उनले ट्विटरमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गरेर लेखेका छन्, “गर्धनमा पिलो आयो भने गर्धन नै काट्ने कि जोखिमरहित उपचार खोज्ने ? द्वेष फैलाउनेलाई पहिचान गर, नियम बनाएर बन्द गर, नो कमेन्ट तर, एउटा बिराउने साह्रा पिराउने ढङ्गले समग्र टिकटक बन्द गर्ने सोच अलोकतान्त्रिक छ यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता होस् ।’’

सत्तारूढ दलसँगै प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरूले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।

एमालेका महासचिव पोखरेलले नियमनका नाममा प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुरा उचित नभएको बताएका छन् । नियमनकारी कानुन बनाउँदा विरोध गर्ने तर नियमनका नाममा प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुरा उचित नभएको तर्क उनको छ ।

उनले भनेका छन्, “नियमनकारी कानुन बनाउँदा विरोध गर्ने तर नियमनका नाममा छनौट आधारित प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुरा उचित भएन है । अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । कन्टेन आधारित नियमन नै अराजकता र छाडापन रोक्ने उपयुक्त बाटो हो । ध्यान देऊ ।’’

रास्वपाका सभापति लामिछानेले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाइएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले अराजकता अभिव्यक्तिमा हुन सक्ने र माध्यमको दोष नरहेको तर्क गरेका छन् ।

लामिछानेले सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आलोचना गरिरहेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । “सत्ताधारी दलकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको विरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन । के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्रै हो?’’ रविले भनेका छन् ।

उता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सरकारले टिकटक बन्द गर्न गरेको निर्णय उपयुक्त नभएको बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा भट्टराईले एक ट्वीट सन्देश मार्फत एउटा प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नुको साटो बन्द गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘‘सरकारले एक्कासि एउटा प्लेटफर्म टिकटक लाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउनु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त देखिन्न। यसले सरकारको लोकतान्त्रिक आस्था र प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ र प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।’’

उनले सुरुमा कुनै पनि प्रकारको प्रविधिको दुरुपयोग हुने र त्यसलाई राज्य÷समाजले विधिसम्मत ढङ्गले नियमन गर्ने र विधिको पालन नभएमा विधिसम्मत ढङ्गले नै दण्डित गर्ने स्थापित लोकतान्त्रिक पद्धति भएकोमा नेपालमा पनि केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाललाई कतिपय प्रतिगामी,अराजक,उच्छृङ्खल व्यक्ति÷समूहले दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले तुरुन्त यो गल्ती सच्याउनुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने प्रतिगामी र असामाजिक तत्त्वहरूलाई निरुत्साहित गर्ने वैकल्पिक लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन समेत उनले माग गरेका छन्।

यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले सरकार निरंकुशताको बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय निरंकुशताको बाटो भएको उनको भनाइ छ ।

“प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूल्ठूला ध्वाँस दिनेहरूबाट टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अनुचित र अनुपयुक्त छ । यो निर्णय निरंकुशताको बाटो हो,” उनले भनेका छन्, “कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने विकृतिको नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ । तर, त्यही नाममा प्रतिबन्ध स्वीकार गरिन्न ।”

नेताहरू मात्र होइन, विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवालाले टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिले हेर्दा टिकटक प्रतिबन्ध र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रित गर्ने दुवै निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । र सरकारले फिर्ता नलिँदासम्म प्रत्येक नागरिकले यसको विरोध गर्नु जरुरी रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।