मंसिर ५ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा माओवादीले चलाएको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
२०५२ साल फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भयो। नेपालमा २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र यसैको जगमा अन्त्य भयो।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ । तर तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा भने कुनै प्रगति भएको छैन ।
हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम पूरा भयो । तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि २०७१ साल माघ २७ गते दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
यी दुवै आयोग विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ ।
केही दिनअघि नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यससँगै पीडितले न्याय पाउने आशा राखे पनि ठूला राजनीतिक दल भने यसमा गम्भीर नभएको देखिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
