खार्तुम – तेल बिक्रीको आम्दानी बाँडफाँड सम्बन्धमा झन्डै दुई दशक लामो द्वन्द्वपछि अफ्रिकी गरिब मुलुक सुडान विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
यसको निर्णय आइतबार सुरु हुने जनमत संग्रहले गर्दै छ । सन् २००५ मा बृहत् शान्तिसम्झौतापछि स्वायत्त क्षेत्र घोषित र त्यही सम्झौताअनुरूप हुन लागेको जनमत संग्रहको चुनावपछि दक्षिणी सुडान विश्वमै नयाँ मुलुक बन्ने संकेत देखिएको छ । बेलायत र इजिप्टको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि दक्षिण र उत्तरबीच सन् १९६० देखि दुई दशकसम्म चलेको द्वन्द्वमा करिब २० लाखले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । सुडानको डार्फर, पश्चिम, पूर्वी र नुबा पहाड, नाइल नदी आसपास जताततै विद्रोह अझै जारी छ । मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा पनि हतियार सजिलै उपलब्ध छन् र हरेक कुनामा विद्रोही छन् । यो मतदानबाट दक्षिण छुट्टिए यी क्षेत्रले पनि स्वतन्त्रता माग सक्छन् ।
‘अफ्रिका एक हुनुपर्छ’ भन्ने अफ्रिकी युनियनको नाराविपरीत अन्य अफ्रिकी मुलुकमा पनि टुक्रिन यसले बल पुग्ने बीबीसीका अफ्रिका विश्लेषक मार्टिन प्लाउट बताउँछन् । अधिकांश मतदाता उत्तरी सुडानको खार्तुमसँग सम्बन्ध तोडेर स्वतन्त्र हुने पक्षमा रहेकाले यो अफ्रिकाको ५४औं राष्ट्र बन्ने सम्भावना छ ।
सन् १९६० को दशकमा युरोपेली उपनिवेशबाट मुक्त हुन धेरै संघर्ष गरेका थिए अफ्रिकी नेताहरूले । स्वतन्त्र भए पनि अफ्रिकी जातीय, भाषिक समूहमा पुगेर परिवारभित्र समेत फुट रह्यो । इटालीको उपनिवेशबाट मुक्त इथियोपियाबाट सन् १९९३ मा इरिटि्रया टुक्रिएको थियो । सोमालील्यान्ड, जुन सोमालियाबाट सन् १९६० मा तीन दिनका लागि मात्र स्वतन्त्र भएको थियो । सेनेगलको कासामान्से क्षेत्र, अंगोलाको क्याबिन्दा क्षेत्र वा कंगोको कटंगाजस्ता धेरै क्षेत्रमा स्वायत्तताका लागि लडाइँ भएका छन् ।
दक्षिणी सुडानको स्वतन्त्रताले सरकारलाई सीमान्तकृत क्षेत्रको चासो र गुनासोप्रति ध्यान दिन बाध्य पार्ने केहीको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि विभाजनको खतरामा रहेको क्षेत्रमा अफ्रिकी नेताहरूको ध्यान जानेछ,’ रोयल युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युटका प्रमुख नक्स चितिभो भन्छन् । उदाउँदो अर्थतन्त्रले अफ्रिकी मुलुकबीच निकटता त ल्याएको छ । तर यो एकता खतरामा रहेको अफ्रिका कन्पिmडेन्सियल पत्रिकाका सम्पादक प्याटि्रक स्मिथ बताउँछन् । एसियामा बढेको माग पूरा गर्ने गरी अफ्रिकी अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएको छ । अपि|mकी विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतले क्षेत्रीय व्यापार बढाउने यी परियोजनामा सहयोग गर्न चाहेका छन् । त्यसैगरी सीमा कर भन्सारमा अवरोध कम गर्ने प्रयास पनि भएका छन् ।
विश्व मञ्चमा प्रतिनिधिमुलक निकायको रूपमा सबै राष्ट्रले अफ्रिकन युनियनलाई पहिचान गरेको छ । दक्षिणी सुडानको विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने पश्चिमीको समय गुुजि्रसकेको छ । अहिले दक्षिणी सुडानको नेतृत्व पूर्वविद्रोहीले गरिरहेका छन् ।
सुुडानका राष्ट्रपति ओमर अल बसिरले शान्तिपूर्ण जनमत संग्रहमा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘बल तपाईंहरूको कोर्टमा छ,’ उनले दक्षिणमा आयोजित सभामा भनेका
थिए । अझै डार्फरमा विद्रोहीमाथ दमन जारी राखेको र नरसंहारमा दोषी रहेको आरोप बसिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले लगाएको छ । अमेरिका र राष्ट्रसंघले उत्तरी सुडानमा नाकाबन्दी गरेको छ । खार्तुमलाई चीन र अरब मुलुकले आर्थिक र कूटनीतिक सहयोग गरे पनि बसिरले पश्चिमसँग सम्बन्ध सुुधार्न खोजेको छ । न्युयोर्क टाइम्समा प्काशित समाचारअनुसार महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने डरले बसिरले चुनावमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
तेल-युद्ध
यो अफ्रिकी ठूलो देश सुडानमा दैनिक ५ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन हुने गरेकोमा तीन चौथाइ दक्षिणको भागमा छ । ‘सबैभन्दा ठूलो चासो नै तेलको आम्दानी के हुने ? भन्नेमा छ,’ सुडानको तेल आम्दानबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गरेकी अधिकारवादी संस्था ग्लोबल विटनेसकी रोजिया सार्पले भनिन्, ‘उत्तर र दक्षिणबीच स्वच्छ तेल सम्झौता हुनुपर्छ, र यसैमा शान्तिपूर्ण स्वतन्त्रता सम्भव छ ।’ दक्षिणको तेलबाट हुने आम्दानी दुवैले बराबर बाँड्ने गरी २००५ मा शान्तिसम्झौता भएको थियो । र दक्षिण छुट्टिए उत्तरको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्नेछ । ग्लोबल विटनेसका अनुसार मुलुकको आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत तेलमा निर्भर छ । २००९ मा ९३ प्रतिशत निर्यात गरेको थियो । खाद्यान्न र आधारभूत आवश्वकताका वस्तुको मूल्य अहिले बढिरहेको छ । अहिले सरकारले अनुदानमा घटाएको छ ।
राष्ट्रपति ओमर अल बसिरका निकट सहयोगी एवं राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्वप्रमुख नाफिई अलि नाफिईका अनुसार उत्तरको अर्थतन्त्र सिद्धिन्छ भन्ने हल्ला ‘ठूलो भ्रम मात्र हो ।’ उत्तरसँग कृषि र प्राकृतिक स्रोतको धेरै विकल्प रहेकाले दक्षिणको स्वतन्त्रताले केही असर नपर्ने उनको दाबी छन् । तर भित्रभित्र पनि उत्तरका नेताहरू विभाजनपछिको परिणामबारे चिन्तित छन् । दक्षिणको मुलुुकको ९८ प्रतिशत तेलबाट आम्दानी भए पनि यो क्रम रोकिनेबित्तिकै अर्थतन्त्र डामाडोल हुनेछ । कृषि उत्पादन बढाए पनि राज्यले सेना र स्थिरताका लागि खर्च गर्न सक्दैन । सन् २००५ यता दक्षिणले १० अर्ब डलर आम्दानी हात पारेको छ । यो सडक र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइसकेको छ । विश्वकै अति कम विकसितमध्येको दक्षिणी सुडानमा यसले फाइदा पुुगेको धेरैले बताएका छन् । केही तेल अधिकारीहरू खार्तुमबाट दक्षिणी राजधानी जुुबामा झरिसकेका छन् । तर तेल निर्यातका लागि पाइप लाइन भने उत्तरी सुडान बन्दरगाहमा जाने गरेको छ । यसबाट दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उत्तरको पाइप लाइन प्रयोग गर्न सुडान ठूलो शुल्क तिर्न सहमत हुनुपर्ने अवस्था छ । केही समयसम्म तेलको आम्दानी खार्तुमलाई दिइने दक्षिणी संघीय सरकारका मन्त्री लुुका बिओङले बताए । सुुडानको तेलसम्बन्धी विज्ञ सुडानी पत्रकार अल्सिर सिदाहमेदका अनुसार सहकार्यको केही संकेत देखिएको छ । दक्षिणले तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने अवाश्यक छ । ‘तेल २०११ देखि १२ सम्म उच्च भए पनि त्यसदेखि घट्दै गएर २० देखि ३० वर्षमा सकिने शान्तिसम्झौतापछि ६ दाता राष्ट्रले सहयोग गरेको जोइन्ट डोनर टिमका आर्थिक सल्लाहकार डिर्कजान ओजिग्टले बताए । अन्य तेल भण्डार भए उत्खनन् गर्न निकै महँगो पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
मतदाता संख्या
८७ लाख जनसंख्या भएको दक्षिणी सुडानमा जनमत संग्रहका लागि ४० लाखले मतदान गर्दै छन् । यो क्षेत्रमा १५ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् । २ प्रतिशत दक्षिणका बासिन्दाले मात्र प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेका छन् । मतदातामध्ये १ लाख १६ हजार उत्तरमा बस्छन् । ६० हजार अन्य देशमा छन् ।
करिब ७३ लाख मतपत्र झन्डै २ हजार ६ सय मतदान केन्द्रमा पठाएको छ । चुनावमा युरोपेली युनियनको १ सय ४ पर्यवेक्षक र विज्ञ परिचालित हुनेछन् । कार्टर सेन्टरले १ सय पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने भएको छ । राजधानी जुबाबाहिर विकासका पूर्वाधार कम छन् । जनवरी १५ मा मतदान सकिनेछ । तेलको साथै नाइल नदीको सीमा र नागरिक अधिकारबारे अझै पनि वार्ता आवश्यक देखिन्छन् ।
मतदानमा स्वतन्त्रता पक्षको जित भए पनि स्वतन्त्र हुन २००५ को बृहत् सम्झौताको म्याद जुलाई ९ सम्म पर्खिनुपर्नेछ । खार्तुम सरकारले जनमत संग्रह शान्तिपूर्ण बनाउन सहयोग गरे अमेरिकाले ‘राज्य समर्थित आतंकवादको सूची’बाट सुडानलाई हटाउन सक्ने बताएको छ ।
राष्ट्र संघीय महासचिव बान कि मुनद्बारा सुडानको दक्षिण भागमा आयोजना हुने जनमत संग्रह निष्पक्ष र सुरक्षित गराउन आव्हान्
संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव बान कि मुनले सात तारिखका दिन आफ्नो प्रवक्तमार्फत एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै सुडानका विभिन्न क्षेत्रसँग नौ तारिखका दिन दक्षिणी भागमा आयोजना हुने जनमत संग्रह स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुरक्षित वातावरणमा गर्न आव्हान् गर्नुभएको छ।
दक्षिणी सुडानेली जनमत संग्रह समितिका जिम्मेवार व्यक्तिले सात तारिखका दिन बोल्दै जनमत संग्रहसम्बन्धी सबै तयारी कार्य पूरा भइसकेको र मत हाल्ने काम निर्धारित समयमा नै हुनेछ भन्नुभयो।
सुडानको दक्षिण र उत्तर दुवै पक्षबीच सन् 2005 मा सम्पन्न भएको “सर्वतोमुखी शान्ति सम्झौता” बमोजिम सुडानको दक्षिणी भागमा सुडानेली राष्ट्रिय एकता सरकारको छ वर्षे संक्रमणकालीन कार्यावधि पूरा भएपछि दक्षिणी भाग सुडानबाट अलग्गिएर जाने कि नजाने भन्ने कुराको तय गर्नका लागि यस वर्षको जनवरी नौ तारिखका दिन जन&
पौष २५ गते, २०६७ मा प्रकाशित
