चैत्र ३० गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ भूमि आयोग गठनमा रोक लगाएको हो ।
आयोग खारेजीमा परेपछि आयोगका सदस्य गोवर्धन ओलीसहित १७ जनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चैत २५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले आयोग खारेज गर्नुको कारण पेश गर्न पनि भनेको थियो ।
चैत ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गरेको थियो । २०७८ भदौमा अघिल्लो आयोग खारेज गरेर सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
-एनपि
अन्य समाचारहरु
