तस्बिर: प्रेमनारायण आचार्य
– प्रेमनारायण आचार्य
अखाँटा-डेस्क) -अर्घाखाँची २६ माघ – आज भन्दा ६ बर्ष अघि द्वन्द्वको समयमा माओवादी आक्रमणमा जलेका नक्सा तयार नहुदा अर्घाखाँचीका बासिन्दाले सास्ती व्यहोर्नु परको छ ।
२०६१ साल फाल्गुण २१ गते माओवादी आक्रमणमा जिल्ला नापी कार्यालय ध्वस्त भएपछि जिल्लाका सबै घरजग्गा जमिनका नक्साहरु जलेका थिए । नक्सा नहुदा ६ बर्ष यता अर्घाखाँचीमा जग्गा जमिनको कित्ताकाट रोकिएको छ ।
५ वर्ष पहिलेसम्म सधैं जनताको भिडभाड हुने जिल्ला नापी कार्यालय पछिल्ला वर्षहरुमा प्रायःशुन्य रहेको छ । जग्गाको नक्सा सम्बन्धी कुनै काम गर्न नपाउदा कर्मचारीहरु पनि दिनभर गफ गरेर घर फर्कन बाध्य भएका छन् ।
मालपोत कार्यालयले क्षेत्रफलको आधारमा दिशा खोली अनुमानका भरमा जग्गा पास गरिदिने गरेको छ । यसरी कित्ता काट बिना नै अनुमानको भरमा जग्गा किनबेच गर्दा भोलीका दिनहरुमा आउन सक्ने समस्याप्रति भने कोही पनि गम्भिर भएको पाइदैन ।
जग्गाको नक्सासम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयमा नक्सा नै नभएपछि के गर्ने कर्मचारीहरुको गुनासो छ । दिनभर फाल्तु समय बिताउनु पर्दा निकै दुःख लागेको उनीहरुको भनाइ छ । नापी कार्यालयमा पटकपटक जग्गा मिचिएका उजुरी पर्ने गरेपनि नक्साको अभावमा जनतालाई रित्तोहात पठाउन बाध्य भएको नापी कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्रनाथ यादवले बताउनुभयो ।
यता पछिल्लो २ वर्ष यता अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क र आसपासका क्षेत्रहरुमा जग्गाको प्लटीङ्ग गरेर घडेरी बिक्री गर्ने क्रमदिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जग्गा व्यवसायीहरुले सदरमुकाममा प्रतिहात ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म रकम असुलेर घडेरी बिक्री गर्दै आएका छन् ।
यसरी सन्धिखर्कमा मूल सडकमा २० हात मोहडा र करीब ३५ हात पिछाड भएको घडेरीको मूल्य ५० लाख पर्दछ । यो मूल्य मुलुकका प्रमुख शहरहरुका घडेरीको मूल्य भन्दा पनि अधिक हो । सन्धिखर्कमा भित्री सडकमा पनि ५लाख भन्दा कम मूल्यमा घडेरी नपाइने स्थानीय बासिन्दाहरुको भनाइ छ ।
एकातर्फ जग्गाको मूल्यमा यसरी बृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर राज्यको गैर जिम्मेवारीपन र जनाप्रतिको वेवास्ताका कारण सिङ्गो जिल्ला नै नक्साबिहीन छ । घर जग्गाको कारोबार गर्ने दलालहरुले एउटा जग्गाको कित्ता नम्बर देखाएर अर्को जग्गा पास गरिदिएको भए यसको जिम्मेवारी कसले लिने स्थानीयवासीहरुको गुनासो छ ।
द्धन्दको समयमा ध्वस्त भएको भबन बनेको छ तर कार्यलयको कामकाज सुचारु हुन सकेको छैन् ।
गत वर्ष जिल्ला विकास समितिको हजारौं रकम खर्चेर डेलिकेशनको लागि केन्द्रमा पुगेको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको टोलीले जिल्लामा तत्काल जग्गाको पुनः नापी गर्ने सहमति भएको जनाएको थियो । तर अहिले सम्म कुनै निकाय सकि्रय भएको पाईदैन् । दिशाका आधारमा बिना नक्सा पास गरिएका जग्गालाई बैंकहरुले समेत धितो राख्न इन्कार गरेपछि आफूहरु निक्कै सशंकित र चिन्तित भएको जिल्लावासीहरुको गुनासो छ ।
माघ २६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
