कार्यदलको छलफल गृहमन्त्रीको नाममै अड्कियो, दुबै पक्षको अडानले जुटेन सहमति

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनको संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे टीओआर तय गर्न बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार विभिन्न चरणमा बसेको कार्यदलको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम समावेश गर्ने नगर्ने भन्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नभएपछि कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बिहान ९ बजेदेखि ६ घण्टा बढी छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । सोही सहमतिको खाका तयार गरेर मात्रै आइतबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुने नेताहरूले बताएका थिए । यद्यपि, झण्डै ७ घण्टासम्म पनि निरन्तर संवाद चल्दा पनि बैठकमा सहमति जुट्न सकेन ।

बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सैद्धान्तिक सहमति नजिक पुगे पनि टीओआर टुंग्याउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । बर्तौलाले कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेमाथि मात्र केन्द्रित भएकाले विषय नटुंगिएको जानकारी दिएका छन् ।कार्यदलमा रहेका सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वरतिर लागेका छन् । प्रतिनिधि सभामा आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने बोल्ने कार्यक्रम छ ।

कार्यदल सदस्य रहेका कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीको नाम समावेश गर्नुपर्ने विषयमा आफूहरूले अडान राखेको बताएका छन् । ‘छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्ने मानिसको नाम नै उल्लेख नगर्ने भन्ने त हुँदैन,’ कार्यदल बैठकपछि उनले भने, ‘आज प्रतिनिधि सभा बैठक बस्छ, गृहमन्त्रीजी बोल्ने कार्यक्रम छ, त्यसपछि पनि कार्यदलको छलफल जारी रहन्छ ।’ उनले सहमतिको सकारात्मक वातावरण भने बनेको बताएका छन् ।

कार्यदलका सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेको जानकारी दिए । ‘बिहानैदेखि छलफलमा छौं । शनिबारको छलफलको मर्मअनुसार नै सहमति गरौं भन्ने छ । हामीले सुरूदेखि उठाउँदै आएको आफूमाथि सदनमा उठेका आरोपको जवाफ सदनबाट दिन पाउनु पर्छ भन्नेमा हामी यथावत छौं । सुरूमा समिति बन्दै गर्दा छानबिन समितिले के तथ्य पत्ता लगाउँछ, कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यतिबेलाको विषय हो । आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर एउटा व्यक्तिमाथि मात्रै छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले अपराह्न बस्दैछ । बैठकमा गृहमन्त्री बोल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत विपक्षी दलहरूले अवरोध नगर्ने बताएका छन् । सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्षका नेता र कांग्रेसका नेताहरूबीच संसदीय समिति बनाउनेमा सहमति भए पनि क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

-एनपी