जेष्ठ १५ गते, २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बिनाधितो ऋण सुविधा दिने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाए बिनाधितो ऋण सुविधा दिने कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिने र आगामी आर्थिक वर्षमा तीन वटा रोजगारका गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने जानकारी दिए । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने जानकारी दिए । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने बताए । सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेर फिर्ता नपाएका बचतकर्ताको रकम सरकारले फिर्ता गर्ने गरि योजना तयार गरिने उनले बताए । उहाले पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने पनि घोषणा पनि गरे ।
मन्त्री पुनले सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड , संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९१ करोड बजेट छुट्टाइएको जानकारी दिए ।
अन्य समाचारहरु
