ढल्यो ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार, पाएनन् विश्वासको मत

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले लिनुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा बढी मत परेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।

उहाँको विपक्षमा १९४ मत परेको छ । यस्तै, उहाँको पक्षमा ६३मत परेको छ । यस्तै तटस्थमा १ मत परेको छ । आजको बैठकमा २५८ जना सांसदको उपस्थिति थियो ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद् तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उहाँले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिनुभएको थियो भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाउनुभएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उहाँको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । एक मत तटस्थमा परेको थियो ।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिनुभएको थियो भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गर्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कूल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । ती दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी नयाँ सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

-एनपी