नेपालको वर्तमान राजनीति: आरक्षण र प्रदेश खारेजीको आवश्यकता

-सन्तोष केसी

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था जटिल र बहु-आयामिक छ। लामो समयदेखि देशले झेलेको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतीहरू, सामाजिक असमानता र संस्थागत कमजोरीहरूको कारण नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले नयाँ चरणको आवश्यकता महसुस गराएको पाइन्छ । संविधान संशोधन, आरक्षण नीति, र प्रदेशहरूको खारेजीजस्ता प्रमुख विषयहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट सम्बोधन नगरेसम्म देशमा स्थायी शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न नसकिने कुरा अकाट्य भईसकेको छ।

आरक्षण नीति र यसको प्रभाव

नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्र,सामाजिक न्याय र समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास र सांस्कृतिक बहुलता लाई प्राथमिकता दिएको छ। विभिन्न जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकरात्मक विभेदको माध्यमवाट आरक्षण नीति लागू गरिएको छ। यस नीतिले समाजका पिछडिएका वर्गहरूको उत्थान तथा उनीहरुको शासनमा मुलप्रवाह गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर,

आरक्षण नीतिको कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्:

आरक्षणको कारण कयौं योग्य व्यक्तिहरू विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भएको हामी सामु सर्व-विदितै छ। जसले बौद्धिक पलायनका साथै राज्यको नीति,योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको गुणस्तरमा कमी ल्याएको छ।

आरक्षण नीतिले समावेशीतालाई प्राथमिकता दिन्छ, तर यसले प्रतिस्पर्धात्मक भावनालाई निरुत्साहित गरेको छ।

यो समावेशीता सुनिश्चित गर्नको लागि हो, जसको मुल ध्येय समाजमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायहरुको शासनमा प्रतिनिधित्व होस भन्ने हो र अहिले तथ्यांक हेर्यौ भने शासनको सबै क्षेत्रमा यसको व्यापक प्रभाव देखिन्छ तथापि दक्षतालाई प्राथमिकता दिने क्रममा यसले प्रतिस्पर्धा र योग्यतामा आधारित चयन प्रक्रियालाई हदै सम्म प्रभाव पारेको देखिन्छ।

त्यसैले समावेशीता र दक्षता बीच सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक हुन्छ ताकि खास आरक्षणको आवश्यक भएको वर्ग र समुदायलाई शासनको मुलप्रवाहीकरणमा समाहित गरि शासनलाई समावेशी र देशलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सहयोग पुगोस।यसका वावजुद नेपालमा खास पिछडिएको वर्ग र समुदाय सम्म यो अवसर नपुगि यसको उपयोग आरक्षणको अधिकार एंव अवसर पाएका जात-जाति र समुदायका सम्भ्रान्त वर्गले उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । जुन सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हो, जुन हाम्रो देशको विडम्बना हो भन्न सकिन्छ ।

आरक्षणको विषयमा विभिन्न समुदायहरूबीच असहमति र विवाद उत्पन्न हुँदै गएको छ,यो स्वाभाविकै हो, जुन कुरा अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त आक्रोश मार्फत बुझ्न सक्दछौ ।

हो, हिजोको शासन व्यवस्थाको कारण पछाडि पारिएको तथा परेका वर्ग समुदायले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भित्र प्रवेश गर्दा समान अधिकार प्राप्त

गर्नुपर्दछ,उनीहरुलाई राज्यको मुलप्रवाह मा समावेश गर्नुपर्दछ, उनिहरुलाई सकरात्मक विभेदको माध्यम आरक्षण बाट भएपनि शासन व्यवस्थाका सम्पुर्ण लाभहरुको उपयोग गर्न दिई सशक्तीकरण गर्नुपर्दछ, जसको प्रयोग नेपालमा बि.स.२०४६ र विशेषगरि बि.स. २०६२/६३ को जन-आन्दोलन पश्चात व्यापक रुपमा भएको पाईन्छ ।

जसले पछाडि परेका तथा पारिएका जातजाति,लिङ्ग ,क्षेत्र एंव समुदायको उत्थान मात्र गरेको छैन ,उनीहरुलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि पुर्याईदिएको छ।जुन देशको लागि गौरवको विषय हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष पनि। तर शासन व्यवस्था मा मुलप्रवाहित भईसक‍ेर सशक्तीकरण भईसकेको अवस्थामा पनि अझै यहि आरक्षण नीति लाई कायम राखि त्यसको खारेजी वा पुनरावलोकनमा ध्यान दिन सकिएन भने आरक्षण नपाउने तर आरक्षणको कारण प्रभाव मा परेका वर्ग एंव समुदायको अधिकार हनन हुन जान्छ, जुन संविधानवादको भावना विपरीत कुरा हो। सामाजिक न्याय को सिद्धान्तको विपरीत कार्य ह‍ो।जसको कारण बाट सामाजिक विवाद उत्पन्न भई समाजलाई हिंसा र भडकाव दिशामा लग्ने कुरालाई रति भर पनि नकार्न सकिदैन।

यी समस्याहरूको समाधान गर्न आरक्षण नीतिको खारेजी वा पुनरावलोकनको आवश्यक छ। यसको प्रभावकारीता, आर्थिक भार र समाजमा आएको परिवर्तनको गहिरो अध्ययन एंव सो सम्वन्धि बहस र छलफल तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा अहिले को प्रमुख एजेन्डा भएको छ।

प्रदेशहरूको भूमिका र खारेजी

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्दै गएका छन। हुन त यो विषय संविधान निर्माणको चरणमा र त्यो भन्दा पनि अगाडि बि.स.०६२/०६३ को जन-आन्दोलन पश्चात् उठेको संघीयताको बहस संगै शुरु भएको थियो तर य‍ो विषयले उक्त समयमा खासै महत्त्व पाएन र प्रयोग नभएको कारण जनसमर्थन नपाउनु पनि स्वभाविकै थियो।अहिले प्रदेशको ओैचित्य माथि बहस शुरु भईसकेको छ।

व्यहवारिक रुपमा त यसको ओैचित्य नै नभएको पुष्टि जनताको प्रतिक्रिया बाट स्पष्ट हुन्छ तर पनि राजनीतिक रुपमा यसलाई अझै छलफल को विषय नबनाईनु दुःखद हो र हामी अहिले रहेका राजनीतिक दलहरु बाट यस्तो अपेक्षा गर्नु पनि सायद मुर्खता नै हो तर पनि हामी आशावादी हुनुपर्नेछ।

विशेषगरी प्रदेशहरूको अधिकार, स्रोत साधनको वितरण, प्रशासनिक संरचना लगायतमा अस्पष्टता , असमानता एंव अन्योलता का साथै प्रदेश संरचनाका कारण मुलुकमा परेको अनावश्यक आर्थिक भार प्रमुख रुपमा सोचनिय रहेका छन, जसले देशको समग्र विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै देशलाई हिंसा को बाटोमा लैजान प्रश्रय पनि गरेको छ। केही प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा सबल भए पनि केही प्रदेशहरू कमजोर छन्। जसले प्रादेशिक असन्तुलन भई विवाद सिर्जना गर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा प्रदेशहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीको विषयमा गम्भीर बहस र छलफल आवश्यक देखिएको छ।

संविधानमा प्रदेशका अधिकार क्षेत्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँ न प्रदेशको समन्वयकारी भुमिका हुन्छ,नत उसले आफ्नो स्रोत-साधन प्रयोग गरेर समग्र विकास योजनाका कार्यक्रम संचालन गर्दछ। संविधानत: एंव व्यहवारिक रुपमा संघीय सरकार नै स्राेत -साधनको वितरण कर्ता हो र स्थानीय तह स्रोत साधनको उपभोक्ता हो।जसले प्रदेश सरकार मात्र विचौलियाको कार्य गर्न मात्र स्थापित छ भन्ने कुरा बुझिन्छ।अझ सतही रुपमा भन्नू पर्दा प्रादेशिक संरचना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको भरण गर्ने भोजनालय जस्तो देखिन्छ ।

साथै वर्तमान राजनीतिक परिवेशको सन्दर्भ केलाउदा स्रोत साधनको असमान वितरणको कारण प्रदेशहरूको विकासमा पनि असमानता भएको पाईन्छ। जस्तै, केही प्रदेशहरूले अधिक स्रोत साधन पाउने र अन्यले आवश्यकताको आधारमा पनि नपाउने केन्द्रीकृत राजनैतिक प्रवृत्ति हावि हुनुको कारण सन्तुलित विकास हुन नसकेको अवस्था पनि विधमान छ।

यो असमानताले प्रदेशहरूको विकासमा ठूलो अवरोध उत्पन्न गरेको पाईन्छ। स्रोत साधनको समुचित एंव न्यायपुर्ण वितरण नगर्दा आर्थिक तथा भौगोलिक रुपले कमजोर प्रदेशहरूमा विकास योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ। जसको कारण गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता बढेको देखिन्छ।फलस्वरूप;जनशक्ति पलायन र सामाजिक अपराध बढ्दै गएको छ।उधोग, कल-कारखाना रुग्ण हुँदै गईरहेका छन।

प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना पनि अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी नभएको पाइन्छ।एउटै कार्यसम्पादन गर्ने प्रशासनिक संरचनालाई तहगत बनाई अनावश्यक आर्थिक भार थुपारेको पाईन्छ।सिधै स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने विकासका योजना र कार्यक्रमहरू घुमाउरो पारामा तीन तह पार गर्नुपर्ने अवस्थाले स्रोत साधनको मितव्ययिता र पारदर्शिता मा प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ।फलस्वरूप;विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु का साथै भष्ट्रचार र अनियमितताले प्रश्रय पाएको छ।

प्रादेशिक संरचनाहरुको पुर्वाधार व्यवस्थापन, स्रोत साधनको अभाव र प्रशासनिक खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा अझै बढी दबाब सिर्जना गरेको छ। निर्माण भईसकेका पुर्वधारहरु राज्यले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ जसलाई हामी सम्पत्तिको रुपमा लिन सकिएला तर प्रशासनिक खर्च माथि आउने दायित्व अनावश्यक देखिन्छ । यसलाई कम गर्न प्रदेशहरूको खारेजी वा पुनर्संरचना र खास गरि भन्नू पर्दा खारेजी को विकल्प भेटन नसकिने अवस्था छ।

आर्थिक भार घटाउन प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणाली, स्रोत साधनको मितव्ययी प्रयोग र विकास कार्यहरुको प्राथमिकतालाई सशक्त नबनाएको खण्डमा देश मा गम्भिर परिस्थितिमा उत्पन्न हुने देखिन्छ।

नेपालको वर्तमान प्रादेशिक संरचनामा देखिएका समस्याहरूले देश विकासको गतिमा अवरोध उत्पन्न गर्नुका साथै स्रोत साधनको असमान वितरण, प्रशासनिक संरचनाको कमजोरी र अत्याधिक आर्थिक भारको कारण समग्र प्रदेशहरूको विकासमा समेत चुनौती खडा गरिदिएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि तत्कालै प्रदेशहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीको विषयमा गम्भीर बहस र छलफल आवश्यक छ। समयमै यसको उपचार नखोजिएमा मुलुकले ठुलो दुर्घटनाको सामाना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ठूला दलहरूको भूमिका र राष्ट्रिय सहमति

नेपालका प्रमुख ठूला दलहरूको भूमिका देशको राजनीतिक स्थिरता र विकासमा अत्यन्तै निर्णायक हुन्छ । शान्ति प्रक्रिया लाई टुंगोमा पुर्‍याउन संक्रमणकालिन न्याय सम्वन्धि विधेयक मा राष्ट्रिय सहमति स्रहनिय भए जस्तै दलहरूबीचको सहमति र समन्वय अझै संविधान संशोधन, सामाजिक न्याय र अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको समाधानमा अपरिहार्य हुनुपर्ने समयको माग रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, दलहरूले यो देशमा आफ्नो ओैचित्य स्थापित गर्न गम्भीर रुपमा विचार विमर्श गर्नु आवश्यक छ।यसलाई सामान्य अर्थमा बुझ्न खोजेमा राजनीतिक अदुरदर्शिताको पराकाष्ठा व्यहोर्नुपर्ने कुरामा कुनै दुईमत हुने छैन।सबैको अस्तित्व बाढीले बगाएको खेतको बगर जस्तो हुन पनि धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन।

ठूला दलहरूले संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनमा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र आरक्षण नीति र प्रदेशहरूको खारेजीजस्ता प्रमुख विषयहरूको समाधान होस भन्ने जनताको चाहना छ। यसका लागि, दलहरूले संविधानको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सुधारका प्रस्तावहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्दछ।

दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने र दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्दछ। राजनीतिक स्थिरता र विकासको लागि दलहरूको समन्वय र सहयोग अपरिहार्य छ। दलहरूको बीचमा सहकार्य र संवादले मात्र संविधान संशोधन र अन्य प्रमुख मुद्दाहरूको समाधान गर्नु पर्दछ।

सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न ठूला दलहरूले नेतृत्वदायि भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। दलहरूले सामाजिक न्यायका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र समानताको आधारमा सबै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि, दलहरूले सामाजिक समावेशीतालाई प्रबर्द्धन गर्दै, सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र अवसरहरू समान रूपमा वितरण गर्न ध्यान दिनुपर्दछ।

नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर मूल्याङ्कनले सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न मद्दत पुर्याउदछ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।जुन कुरा संविधान संशोधनले मात्र सबै पक्षहरूको हितमा आधारित नीतिहरूको निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न सक्दछ।नभए संविधान संशोधन होईन, संविधान खारेजीको अवस्था देशमा सिर्जना भईरहेको संकेत लाई नकार्न सकिदैन।

श्रीलंका र बंगलादेशको परिस्थिति र नेपाल

श्रीलंका र बंगलादेशको आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरता नेपालका लागि ठुलो पाठ हो। दुवै प्रजातान्त्रिक मुलुक हुन तर लोकतन्त्र भित्र छिपेको निरंकुशता र लुटतन्त्र को पराकाष्ठा यी दुई देशले भोग्नु परेको सन्दर्भ हाम्रो सामु ताजै छ, अझ बंगलादेशको घाउमा त मलमपट्टी पनि लागेको छैन।हामी नेपाली जनता त्यस्तो परिस्थितिको कहिल्यै परिकल्पना समेत गर्दैनौ तथापि देशको वर्तमान परिपेक्ष्यमा ति आगोको झिल्काहरु छिमेकी देशमा आउदैनन भन्न चाहि सकिदैन। त्यसैले यी देशहरूले भोगेका समस्याहरूबाट सिक्दै, नेपालले आफ्ना नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरी र जनताको भित्र भित्र बोलिरहेका समान अधिकारका आवाजहरु लाई समयमै सम्बोधन नगरेमा नेपालले पनि त्यस्तै परिस्थिति भोग्न बाध्य हुन सक्दछ।

नेपालमा पनि यस्तै परिस्थितिको पुनरावृत्ति हुन नदिन, आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र प्रशासनिक संरचनाको सुधार गर्न व्यहवारिक रुपमा नै यी महत्त्वपूर्ण कुराहरुलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने जरुरी छ।

अबको मार्ग चित्र

नेपालको अबको राजनीतिक यात्रा चुनौती र अवसर दुवैसँग जोडिएको छ। देशको समृद्धि र स्थायित्वका लागि समावेशीता, समानता र सामाजिक न्यायको आधारमा राजनीतिक यात्रा तय गर्नु बाहेकको विकल्प छैन। यसका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संवैधानिक संशोधन र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूलाई व्यहवारिक रुपमा अगाडि बढाउन सबै पक्षहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ। संवैधानिक संशोधनको चुनौतीलाई पार गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका हक-अधिकारलाई जीवन्त बनाउन दलहरूको सहमति र राष्ट्रिय एकता जरुरी छ।

आरक्षण नीतिको पुनरावलोकन वा खारेजी गरी यसलाई अझ समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिदै खास वर्ग समुदाय लाभान्वित हुने गरि शासनको मुलप्रवाहमा समाहित गर्दै सशक्तीकरण गर्नुपर्दछ। प्रादेशिक संरचनामा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्रोत साधनको समुचित वितरण र प्रशासनिक दक्षता बढाउनुपर्दछ।

आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्न आर्थिक उपलब्धिको समन्यायिक वितरण र ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। यसका साथै, दलहरू बीच कसहमति,सहकार्य र समन्वयले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्न सक्छ, जसले विकासका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउदछ। प्रशासनिक सुधार मार्फत सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याई सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी समाजमा समानता र न्यायको व्यहवारिक प्रत्याभूत गराउनुपर्दछ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संवैधानिक संशोधन को सिद्धान्त लाई आत्मसात गर्दै नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण गरी देशको समृद्धि,विकास र स्थायित्वमा योगदान पुर्याउनुपर्दछ। अबको नेपालको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन तथा समृद्धिका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको दिर्घकालिन सोचलाई सार्थक तुल्याउन विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्दै समयसंगै हाम्रो सामु आएका अवसरहरूको उचित सदुपयोग गर्नुपर्ने जरुरी छ।

त्यसैगरी, नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारले देशको सामाजिक र आर्थिक प्रगतिको मार्गमा ठूलो अवरोध उत्पन्न गरेको छ। अहिले देखिएका विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई शून्य सहनशीलताको आधारमा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यसका लागि विभिन्न भष्ट्रचार सम्वन्धि काण्डहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर तिनीहरूको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारको संरक्षणवादलाई निरुत्साहित गर्न र कानूनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउन, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणलाई जरैबाट हटाउनु आवश्यक छ। कानूनी शासनलाई मर्यादित राख्न र भ्रष्टाचारको अनियन्त्रित प्रभावलाई कम गर्न, पारदर्शिता र कानूनी दायित्वको पालनालाई बलियो बनाई सुशासन कायम गर्नुपर्दछ।भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चालेर, प्रभावकारी नियन्त्रण र न्यायिक प्रक्रिया लागु गर्नाले मात्र देशमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसले मात्र नेपाललाई स्थायी शान्ति र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन सकिन्छ।

निष्कर्ष

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई सुधार्न र समावेशी, न्यायपूर्ण, र स्थिर समाज निर्माण गर्न सकिने प्रवल संम्भावना छ। यसका लागि सबै पक्षहरूको समन्वय, सहयोग , सहकार्य, संवेदनशीलता र प्रतिबद्धताको खाँचो छ। देशलाई राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपमा सुदृढ र सबल बनाउन दीर्घकालीन योजना र रणनीतिहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरि सोही अनुरुप अगाडि बढनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु खडा भएको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले यो देखाउँछ कि परिवर्तनको माग समयसापेक्ष छ। भविष्यमा देशले भोग्ने चुनौतीहरूका सम्भावनाहरूलाई सामना गर्न आज नै संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज एंव सरोकारवालाहरु को बीचमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ।जसले सामाजिक विवाद र द्वन्द्वको बाटो अवरुद्ध गरी दीगो दीगो शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा गति प्रदान गर्नेछ।