एसएलसीमा चिट चोर्ने/चोराउनेलाई सरकारले सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउने भएको छ । शिक्षा मन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले परीक्षालाई अमर्यादित बनाउन खोज्ने जोकोहीलाई शिक्षा ऐन र सार्वजनिक मुद्दा लगाएर कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । एसएलसी परीक्षामा बढेको चिट संस्कार रोक्न मन्त्रालयले थालेको यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । अघिल्ला वर्षहरूमा चिट चोराउनेहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा अधिकांश केन्द्रको परीक्षामा अनियमितता भएको थियो । परीक्षा कडा गरेको भन्दै केही केन्द्रमा झडपसमेत भएका थिए । परीक्षा नियमन गर्न नसक्दा पछिल्लो केही वर्षदेखि देशका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा एसएलसी परीक्षामा व्यापक अनियमितता हुँदै आएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यस वर्ष चैत १० गतेदेखि सञ्चालन हुने एसएलसीमा ४ लाख ९६ हजार २ सय ४३ विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । देशभरका १ हजार ६ सय ७२ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । उत्तरपुस्तिका तथा प्रश्नपत्र पठाइसकिएको छ । परीक्षा सञ्चालनको ५ दिनअघि भएको मन्त्रालयको निर्णयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार संक्रमण कालको फाइदा उठाएर परीक्षामा अनियमितता बढ्ने आशंकाले ‘कडा सुरक्षा’ गर्न लागिएको हो । ‘यसले परीक्षार्थीलाई कुनै असर गर्ने छैन, उनीहरू निर्वाध र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्धक्क परीक्षा दिन पाउने छन्’, मन्त्री तुलाधरले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसित भने, ‘परीक्षामा गरिने कुनै पनि खालका अनियमितता सार्वजनिक अपराध हो । यस्ता अपराधीलाई सार्वजनिक मुद्दा चलाउन लागिएको हो ।’ उनले परीक्षाको कुनै पनि मर्यादामा खलल पुर्याउन खोजे सार्वजनिक मुद्दा लगाइने चेतावनी दिए ।
शिक्षा ऐनमा परीक्षाको मर्यादा विपरित कार्य गरे कम्तीमा ६ महिना कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । बाहिरका व्यक्तिले चिट चोराउँदा गिरफ्तार गरे पनि उनीहरूलाई शिक्षा ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउन नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउन लागिएको मन्त्री तुलाधरले जानकारी दिए । चिट चोराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रहरी र आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । बैठकमा परीक्षा समितिका अध्यक्ष शिक्षा सचिव शंकर पाण्डे, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक सनत बस्नेत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अशोकदेव भट्ट, नेपाल प्रहरीका एआईजी रवीन्द्रप्रताप शाह, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा परीक्षा समितिसम्बद्ध अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
‘राजनीतिक दल र विद्यार्थी संघ/संगठनका स्थानीय प्रतिनिधिसहित जिल्लाका सरोकारवालाको सर्वपक्षीय बैठक चैत ८ गते राख्न तथा परीक्षालाई अनुशासित बनाउने प्रतिबद्धता लिन जिल्ला परीक्षा समितिलाई निर्देशन दिएको छ,’ परीक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेले भने, ‘जिल्ला परीक्षा समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने भएकाले अनियमितता गर्नेलाई प्रजिअले नै सार्वजनिक मुद्दा लगाउन सक्नेछन् । त्यसलाई सुरक्षा नियकाले सघाउने छ ।’
परीक्षा नियन्त्रक सूर्य गौतमका अनुसार ७ सय ८९ जना नक्कली परीक्षार्थीको फारम परीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा रद्द गरिएको छ । ‘परीक्षामा हुने चरम अमर्यादा रोक्न अत्यन्तै समवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अमर्यादित भएको सूचना आए त्यस्ता केन्द्रको परीक्षा पछि पनि रद्द गर्न सकिनेछ । अनियिमितता नरोक्ने र सघाउने शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरिनेछ ।’ उनले परीक्षा केन्द्र छेउछाउ अभिभावकको भीड हुन नदिने, केन्द्राध्यक्ष बाहेकका कार्यालय सहायकलाई प्रश्न पत्र नदिइने बताए । अनियमितता गर्ने परीक्षार्थीलाई रेस्टिकेट गर्ने अधिकार केन्द्राध्यक्षसित सुरक्षित रहेको पनि उनले जनाए ।
गत वर्ष परीक्षामा व्यापक अनियमितता भएको थियो । करिब ५ सय शिक्षक कर्मचारी तथा १ हजार विद्यार्थी निष्कासनमा परेका थिए । अनियमिततामा संलग्न कसैलाई पनि मुद्दा चलाएर कारबाही गरिएको थिएन । मन्त्री तुलाधरले ४ गतेको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएर आफ्ना बालबालिकामाथि हुने बौद्धिक अपराध रोक्न आग्रह गरे ।
शिक्षाविद् प्रा. तीर्थ खनियाले परीक्षाको प्रमुख मान्यता नै मर्यादा र सिर्जनशीलता भएकाले अनियमिततालाई निरुत्साही गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘परीक्षा व्यवस्थित गर्ने कानुनै छैन’, उनले कान्तिपुरसित भने, ‘हाम्रो प्रश्न सोधाइ र परीक्षा प्रणाली बदल्नु जरुरी छ । परीक्षामा हुने अनियमितता रोक्न शिक्षक र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’
चैत्र ९ गते, २०६७ मा प्रकाशित
