चैत्र ११ गते, २०६७ मा प्रकाशित– आगामी साढे चार वर्षमा थप २५०० मेगावाट बिजुली निकाल्न सरकारले ल्याएको महत्वाकांक्षी योजना पुरा गर्न अत्यन्त कठिन हुने जलविद्युत लगानीकर्ताहरुले जनाएका छन्
तर विद्युत खरिद दर अर्थात पीपीए सरदर बीस प्रतिशतले बढाइदिने सरकारको घोषणाले जलविद्युतमा हुने लगानीले ठूलै फड्को मार्न भने सक्ने उनीहरुले बताएका छन्।
एक मेगावाट बिजुली निकाल्न सरदर पन्ध्र करोड रुपियाँ लाग्छ।
त्यो हिसाबमा सरकारको पछिल्लो योजना कार्यान्वयन गर्न करीब चार खर्ब रुपियाँ लगानी चाहिन्छ।
त्यत्रो रकम जोहो गर्न स्वदेशी लगानीले नपुग्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न देशको राजनीतिक स्थितिले नदिने कतिपय लगानीकर्ताहरुको आँकलन छ।
अन्य समाचारहरु
