नैतिक आचरण ठिक नभएको र कार्य क्षमता अभाव देखिएको भन्दै सोमबार न्यायपरिषद्को बैठकले दुई जना पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीसलाई पद मुक्त गरेको छ भने अन्य चार न्यायाधीसलाई सचेत गराइएको छ ।
न्यायापिरषद्को बैठकमा न्यायलयबाट भ्रष्टाचार हटाउन कम्मर कसेर लागेका प्रधानन्यायाधीस रामप्रसाद श्रेष्ठले नै न्यायाधीसहरु माथि कारवाहीको प्रस्ताव गरेका थिए । परिषद्ले सर्वसम्मतबाट कारवाहीको निर्णय गरेको हो ।
पदमुक्त भएकामा पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीस ओमप्रकाश सुवेदी र हेटौंडाका न्यायाधीस तेजबहादुर कार्की रहेका छन् । दुवै जनालाई कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्दै पदमुक्तको फैसला गरिएको हो ।
त्यसैगरी आइन्द गल्ती नगर्न भन्दै सचेत गराइएकामा सर्लाहीका न्यायाधीस विनोद प्रसाद शर्मा, अर्घाखाँचीका न्यायाधीस अच्युत विष्ट, पर्साका न्यायाधीस पशुपति आचार्य र जाजरकोटका न्यायाधीस सीताप्रसाद पोखरेल रहेका छन् ।
उनीहरुलाई दिइएको सचेत पत्र परिषद्मा अभिलेखको रुपमा राख्ने निर्णय भएको छ । यसको अर्थ उनीहरुले फेरी त्यही प्रकृतिको गल्ती गरेमा कारवाही हुनेछ ।
बैठकमा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर महरा पहिलो पटक बैठकमा उपस्थित भएका थिए । यसअघि कानुनमन्त्री महराको कार्यब्यस्तताका कारण बैठक सरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीस श्रेष्ठको पदावधी आउदो बैशाखमा सकिने हुँदा प्रधानन्यायाधिस छान्नका लागि संबैधानिक परिषद्को बैठक सोमबार नै दिउँसो ५ बजे बस्दैछ ।
चैत्र २८ गते, २०६७ मा प्रकाशित
