निकै लामो समयको अनिश्चयलाई चिर्दै अर्थमन्त्रीव्दारा बजेटको प्रमुख सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरु संसदमा पेश

संविधानसभाको निर्वाचनपछि यसपाली पहिलोपटक नियम बमोजिम संसदमा
बजेटबारे प्रारम्भिक छलफल हुन लागेको छ।

समयमै नियमित तरीकाले बजेट आउने भएपछि लामो समयदेखि देखिएको सरकारी बजेट खर्च
हुन नसकिरहेको अवस्था, वित्तिय संस्थामा देखिएका तरलताको संकट तथा राजस्व संकलनमा
देखिएको समस्या समाधान गर्न सघाउ पुग्ने ठानिएको छ।

कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्कका कारण पोहोर असार मसान्तमा बजेट आउन
सकेन।

निकै कसरतपछि मंसिरमा ल्याउन लागिएको बेलासमेत संसदभित्रै झडप भएपछि
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट माघमा आएर बल्लबल्ल पारित भयो।

त्यो भन्दा अघिल्लो सालको स्थिति पनि खासै फरक थिएन।

विगतमा बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरु संसदको अर्थ समितिमा बुझाए
पुग्थ्यो।

तर केही वर्ष अगाडि सो नियम परिवर्तन गरेर संसदको पूर्ण बैठकमै पेश गर्नुपर्ने
बनाइयो।      

जसको कार्यान्वयन बल्ल यसपाली हुन सक्यो।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार संसदमा दुई, तीन दिन यसबारे
छलफल हुनेछ।