संयुक्त राष्ट्रसंघले लिवियाका पूर्व लडाकुहरुले अझै पनि ७ हजार मानिसलाई बन्दी बनाएर राखेको जनाएको छ । लिवियामा प्रहरी र अदालती प्रक्रिया सहज बन्न नकिरहेकोले यी बन्दीहरुले कुनै पनि किसिमको कानुनी सहयोग नपाएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
राष्ट्र संघका महासचिव बान किन मुनद्धारा तयार पारिएको यो रिपोर्टमा यी बन्दीहरुले गद्धाफीको शासनकालमा भाडाका सैनिकको रुपमा काम गरेका थिए र केहीलाई प्रताडित गरिएको थियो । राष्ट्रसंघले लिवियाको नयाँ सरकारले यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा हल गर्ने विश्वास लिएको छ ।
महासचिव बानले लिवियाका नयां नेता मावनअधिकारको सम्मानका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । लिवियामा आठ महिना लामो गृहयुद्धको समाप्तीपछि त्यहांको अवस्था बारे राष्ट्रसंघको यो पहिलो समिक्षात्मक रिपोर्ट हो ।
मंसिर १३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
