जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वहुचर्चित क्योटो सन्धिबाट क्यानाडा अलग हुने भएको छ । क्यानाडाका वातावरण मन्त्री पिटर केन्टले क्योटो सन्धिबाट अलग हुन संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिक पत्राचार गर्न लागेका जानकारी दिनुभएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न जापानको क्योटोमा सन् १९९७ मा गरिएको क्योटो सन्धि क्यानाडाका लागि निकै महँगो सावित हुँदै गएको र यसका वावजुद पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको क्यानाडाको भनाई छ ।
क्योटो सन्धि क्यानाडाका जनताको दिर्घकालीन हितमा नरहेको र यो सन्धि लागु गराउन क्यानाडा सरकार अधिनायकवादी हुनुपर्ने वातावरण मन्त्री केन्टको भनाइ छ । सन्धि अनुसार क्यानाडाले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विश्वको लागि हरेक वर्ष १३ दशमलव ६ विलियन अमेरीकी डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो रकम प्रत्येक क्यानडाली परिवारको भागमा प्रति परिवार १६ सय डलर पर्न आउँछ । वातवरण मन्त्री केन्टका अनुसार अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न नसकिएको क्षेत्रमा राज्य कोषबाट यति धेरै रकम खर्च गर्नु सरकारी नीति विपरित हुनेछ । क्योटो सन्धिले नसमेटेका दुई ठुला राष्ट्रहरु अमेरीका र चीनले विश्वमा बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेकोले समस्या समाधानमा पनि यीनै राष्ट्रहरुको योगदान बढि हुनुपर्ने क्यानाडाको तर्क छ ।