पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च जानुको अर्थ के? ६ महिनामा संविधान नबन्ने सकेंत हो ? बिश्लेशण

आगामी जेठ १४ भित्र संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवेदन दिएको छ । पछिल्लोपटक संविधानसभाको म्याद ६ महिना थपिंदा यो नै अन्तिम हो, अब थप्दैनौं भनेर कसम खाएका दलहरु सोमबार सर्वोच्चको फैसला पुनराबलोकन गर्नुपर्‍यो भन्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन् । दलहरुको सहमतिमा सभामुखले समेत पत्रचार गरेपछि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानले फैसला पुनरावलोकनका लागि सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दिनु भएको हो । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले निवदेन दर्ता गर्न खोजे पनि समय अभावका कारण दर्ता हुन सकेन।

संविधान निर्माणको काम फेरि प्रभावित भएको बेला सर्वोच्चमा यस्तो निवेदन दिनु थपिएको म्यादमा संविधान बनाउन सकिन्न भन्ने संकेत हो भनेर धेरैले अर्थ लगाएका छन् । साँच्चै फेरि पनि ६ महिनामा संविधान बनाउन सकिन्न भन्ने नै अर्थ हो त यो ?