सर्वोच्चद्धारा सडक विस्तारका लागि कुलेश्वरदेखि बल्खुसम्मका घरहरु नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका लागि कुलेश्वरदेखि बल्खुसम्मका घरहरु नभत्काउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिना मुआब्जा घर भत्काउँदा आफूहरु मर्कामापर्ने भन्दै त्यस क्षेत्रका ६१ जनाले दिएको रीटको सुनुवाइ गर्दे न्यायाधीशद्वय ताहिर अलि अन्सारी र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि घर भत्काउने काम रोक्न भनेको हो । सडक विभागले २०३२ वैशाख ४ गते कालिमाटीदेखि चोभारसम्मको बाटो बनाउने नक्सा बनाएको थियो । नक्सामा कतै २० फिट, कतै १० फिट त कतै ६ फिट बाटो हुने उल्लेख भएको भन्दै आफूहरले त्यसै अनुसार घर बनाएको निवेदकहरुको जिकीर छ ।

त्यसको दुई वर्षपछि सरकारले २०३४ साल असार २० गते सूचना प्रकाशित गरी देशभरका सडकहरुको वर्गीकरण गरेको थियो । वर्गीकरण अनुसार सडकदेखि कतिपरसम्म घर बनाउन नपाइने भन्न पनि सूचनामै उल्लेख थियो । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार जारी सूचनामा राजमार्गबाट दुवैतिर २५ मिटर, सहायक मार्गहरुमा १५ मिटर, जिल्ला मार्गहरुमा १० मिटर र सहरी मार्गमा १ देखि ५ मिटरसम्मको जग्गामा कसैंले कुनै संरचना बनाउन नपाउने उल्लेख थियो । कालिमाटी