फाल्गुन १७ गते, २०६८ मा प्रकाशितमन्त्री शर्माले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह घोषणा गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐनमै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । ‘ऐन संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयन तहमा केही समस्या आएको छ, ऐन संशोधनपछि त्यस्ता समस्या हट्ने छन्,’ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले भने, ‘राज्यको नियम कानुनअनुसार काम गर्छु भनेर संस्था चलाउनेले सरकारको नियम मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । अनिवार्य रूपमा जिरो प्लस टुले विद्यलाय तह सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
सरकारले लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) नीतिअनुसार सन् २०१४ सम्ममा कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तह हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह मानिन्छ । विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र तह पनि विद्यालय तहमा पर्ने भएकाले सरकारले दुई वर्षअघि देशभरका सबै विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटाएको छ । सार्क मुलुकमा नेपालमा मात्रै कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तह पूर्णरूपमा लागू भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्लस टुको व्यवस्थापन गरिरहेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पाँच वर्षअघि नै ‘जिरो प्लस टु’को सम्बन्धन बन्द गरेको छ ।
‘१२ सम्मको विद्यालय तह भनेपछि कक्षा ११ र १२ मात्रै चलाएर कसरी विद्यलाय हुन्छ ?’, मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरूसित भने, ‘विद्यालय तह नचलाई प्लस टुमात्रै चलाउँछु भन्नु संक्रमण कालका बेला बन्ने सरकारी कमजोरीमा फाइदा लिएर मुनाफा कमाउनेको सोच हो । सरकारले तोकेको मापदण्ड र अनुशासन बाहिर कोही चल्न सक्दैन ।’ तल्लो तहको कक्षा नचलाई प्लस टुमात्रै चलाउन पाउनुपर्ने सञ्चालकहरूको मागप्रति मन्त्री शर्माको टिप्पणी थियो, ‘तल्लो तह चलाउन सक्दिनँ भन्नेले ती संस्था राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् भने राज्यले लागू गर्ने नियम, कानुन र अनुशासनको परिधिमा रहेर काम गर्नुपर्छ ।’ – कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
