बैशाख १५ गते, २०६९ मा प्रकाशितप्रत्यक्ष सिट बढी राख्दा महिला प्रतिनिधित्व कम हुनसक्ने औंल्याउँदै उनीहरूले त्यसभन्दा समानुपातिक बढी हुनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । महिला आयोग, महिला सभासद समूह (ककस), अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले समानुपातिकमा ६० र प्रत्यक्षमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
राजनीतिक दलको शीर्ष बैठकले केन्द्रको तल्लो सदनमा १ सय ८० प्रत्यक्ष र १ सय ४५ सिट समानुपातिक हुने सहमति गरेको छ । उक्त संख्या ‘जम्बो’ भएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला महिला अधिकारकर्मीले भने समानुपातिक सिट बढाउन माग राखेका छन् ।
अन्तरिम संविधानले ५८ प्रतिशत समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेकोमा नयाँ संविधानले यसलाई घटाएर ४५ पुर्याएकोमा अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सभासद सपना प्रधान मल्लले संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता भए पनि आफूहरू संविधान लेख्ने ठाउँमा नभएको गुनासो गरिन् । समानता र समावेशीको अवधारणाअनुसार निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरिन् । ‘जब निर्वाचन प्रणालीमै महिला र पुरुषलाई समान सहभागिता गराउन सकिँदैन तब राज्यका कुनै पनि निकायमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् ।
राजनीतिक दलले संविधान लेखनका क्रममा महिला सभासदलाई सहभागी नगराएर बाहिरका व्यक्तिबाट संविधानको खाका तयार गराइरहेको आरोप उनले लगाइन् । ‘जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली भए पनि परिणाममा ५० प्रतिशत सहभागिता ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ सभासद उषाकला राईले भनिन्, ‘निर्वाचन प्रणालीमै महिलालाई विभेद गर्ने हो भने संविधानको मौलिक हकले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्थाको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
उनका अनुसार कि प्रत्यक्षबाट उठेका सबै महिलाको जित्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो कि त हारेकालाई कोटा निर्धारण गरी समावेशीबाट ल्याएर खाली ठाउँ भर्नुपर्यो ।
चार राजनीतिक दलको सहमतिमा आउन लागेको प्रावधानले समग्रमा महिला सहभागिता न्यून हुने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्रले बताए । संविधानसभाको निर्वाचनताका महिलालाई उल्लेख्य उम्मेदवारी दिन पहल भएकाले संसद्मा ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टी भएको उनले उल्लेख गरे ।
अन्य समाचारहरु
