काठमाडौ – माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले अरु राजनीतिक दलहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्तावबाट आफ्नो पार्टी पछाडि नहट्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा नेवाः आन्दोलनसँग सम्बन्धित अगुवाहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकमा १० वटा सङ्घीय राज्यको प्रस्ताव गरेको र त्यही नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक प्रस्ताव भएकाले यसैमा अरु राजनीतिक दल पनि सहमत हुनुपर्ने बताएको उनका सहयोगी शिव खकुरेलले जानकारी दिए ।
उनले अरु राजनीतिक दलहरु माओवादीले ल्याएको प्रस्तावमा सहमत नभए राज्य पुनःसंरचनाको विषय संविधानसभाको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने र मतदानबाट टुङ्गो लाग्ने बताए ।
बिहीबार माओवादीले राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा १० प्रदेशसहितको सङ्घीय खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
भेटमा नेवाः आन्दोलनका अगुवाले माओवादीले राखेको राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रस्ताव वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको बताउँदै त्यसबाट पछाडि नहट्न अध्यक्ष दाहाललाई अनुरोध गरेका थिए ।
सबै जात जाति, वर्ग क्षेत्र तथा पहिचानलाई समेटिएको सो प्रस्ताव भन्दा अरु कुनै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव नेपाली काँग्रेस र एमालेले ल्याए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने तर हचुवाको भरमा पाँच प्रदेश र छ प्रदेश भनेको भरमा स्वीकार गर्न नसकिने धारणा नेवार अगुवाहरुले राखेको अध्यक्ष दाहालका सहयोगी खकुरेलले जानकारी दिए ।
भेटमा अध्यक्ष दाहालले शासकीय स्वरुपमा लगभग कुरा मिले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको के कति अधिकार रहने भन्ने विषय बाँकी रहकाले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जानकारी गराए ।
अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न अधिकारकर्मीद्वय पद्मरत्न तुलाधर, मल्ल के सुन्दर, वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, भूमिसुधार राज्यमन्त्री तथा माओवादीका नेता दिलीप मर्हजन, एमालेका नेता डा मङ्गलसिद्धि मानन्धर र राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत नेवा आन्दोलनका अगुवाहरु सहभागी थिए ।