अमेरिकाले बर्मामाथि लगाउँदै आएको लगानी र राजनीतिक प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदै २२ वर्षपछि बर्माका लागि राजदूत नियुक्त गरेको छ ।
यद्यपि, बर्मामाथिको प्रतिबन्धसम्बन्धि थुप्रैं कानुनी प्रावधान कायमै रहेको विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले जनाएकी छिन् । बर्मामा हालै गरिएका राजनीतिक सुधारका कदमका आधारमा अमेरिकाले पछिल्लो निर्णय लिएको जनाइएको छ । दुई साल अगाडि सैनिक शासक समर्थित नागरिक सरकार गठन र हालै भएको उपचुनावमा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सूचीले भाग लिएर पाएको समर्थनलाई आधार मानेर अमेरिकाले पछिल्लो निर्णय लिएको हो ।
यद्यपि, बर्मामा सैनिक शासन अझै पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिएको छैन । बर्माका विदेश मन्त्री बुना मौग लविनसँगको भेटपछि क्लिन्टनले जिम्मेदारीपूर्वक बर्मामा लगानी गर्न आफ्ना देशका उद्योगपतिहरुलाई आह्वान गरिने बताउनुभयो । क्लिन्टनले बर्मासम्बन्धि नीतिका संयोजक डेरेक मिशेललाई राजदूत नियुक्त गरिने जानकारी पनि दिनुभयो ।
यसैबीच, राष्ट्रपति बाराक आबामाले रिहा गर्न बाँकी रहेका राजबन्दीलाई छाड्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघाकर्तालाई कारवाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
जेष्ठ ५ गते, २०६९ मा प्रकाशित
