प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइ अदालतको अपहेलना सम्बन्धि मुद्धामा लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छन ।
महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानका अनुसार लिखित जवाफमा उनले अदालतको मानहानी गर्ने कुनै आशय नभएको उल्लेख गरेका छन्।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानुनमन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई यसबारे स्पष्ट गर्न ७ दिनभित्र अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन गत बिहीबार आदेश दिएको थियो।
अदालतको अवहेलना ठहर भएमा १ वर्षसम्म कैद, १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
जेष्ठ १८ गते, २०६९ मा प्रकाशित
