काठमाडौं गृह मन्त्रालयले बहालवाला तथा पूर्व अति विशिष्ठ, विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था पुनर्मूल्यांकन गरी नयाँ रणनीति तय गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मुख्यसचिव, गृह र रक्षासचिव, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतबीच शुक्रबार बिहान भएको छलफलपछि बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानसभाको म्याद सकिन लाग्दा मुलुकभर देखिएको तनावबीच जेठ १४ सम्म शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सफल भएकोमा सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राजनीतिक अवस्था तरल भएकाले थप उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिए । साथै उनले बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीको तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न भने । न्यायाधीशहरूलाई प्रत्याभूति हुनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।
‘यतिखेर राजनीतिक अवस्था तरल छ, त्यसैले अझै उच्च सतर्कतासाथ काम गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक सुरक्षा अधिकृतले भने, ‘राजनीतिक रूपमा सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ, म आफैंले त्यसको थालनी गरिसकेको छु ।’ सुरक्षा निकायको संयमताले जेठ १४ सम्म शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘तर त्यसक्रममा सञ्चारमाध्ययममाथि ठूलो आक्रमण भयो । यस सन्दर्भमा चाहिँ सुरक्षा निकायले अलि बढी नै संयमता अपनाएको हो कि भन्ने देखियो ।’
प्रधानमन्त्रीले बिहान नौ बजे बढ्दो सुरक्षा चुनौतीबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार, प्रधानसेनापछि छत्रमानसिंह गुरुङ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, गृहसचिव सुशीलजंग राणा, रक्षासचिव माधव रेग्मी, प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह, सशस्त्र महानिरीक्षक कोषराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोती गुरुङलगायतसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि दिउँसो गृहमन्त्री गच्छदारको नेतृत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा न्यायाधीश बमको हत्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र दुःख प्रकट गर्दै भत्र्सना गरेको गृह प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
गृहले शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता कोइरालाको संयोजकत्वमा विशिष्ठ व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न एक कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।
RSS