जेष्ठ २० गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौं – एमाले को आज बसेको पोलिटब्युरो बैठकले सरकारले एक तर्फीरुपमा संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको ठहर गर्दै पार्टीले देशव्यापीरुपमा दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि, सङ्घीयतासम्बन्धी धारणामा उत्पन्न मतभेदलगायतका विषयमा छलफल गर्न पोलिटब्युरोले केन्द्रीय कमिटीका लागि केही प्रस्ताव तयार गरेको छ।
नेता ज्ञवालीले प्रस्तुत प्रस्तावमा एमाओवादीको सर्वसत्तावाद लाद्ने कडीका रुपमा निर्वाचन घोषणा भएको र यसले मुलुकमा चौतर्फी सङ्कट उत्पन्न भएको तथा यसबाट पार पाउन राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि बृहत् लोकतान्त्रिक ऐक्यबद्धता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
ज्ञवालीले संविधानसभा विघटन हुनुमा एमालेको पनि केही कमजोरी छ कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै जनजाति तथा मधेसी पृष्ठभूमिका नेताका असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी पार्टीको नयाँ धारणा तय गर्न अलग्गै आयोग गठन गरिने बताए।
उनले सो आयोगको गठन असन्तुष्ट नेताहरूकै परामर्शमा हुने तथा यसबीचमा पार्टीका कामको समीक्षामा लागि पनि अलग्गै संयन्त्र गठन हुने जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी एमालेले वर्तमान परिस्थितिबारे जानकारी दिन असारको पहिलो साता पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताको भेला र विधान अधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ।
असन्तुष्ट झा उपस्थित
पार्टीमा राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी विचारमा असन्तुष्ट मध्येका एक नेता रामचन्द्र झा आजको बैठकमा उपस्थित भए।
उनले करिव दुई घण्टा लामो धारणा राख्दै मधेसी, जनजाति र पिछडिएका समुदायका संवेदनशीलता बुझेर गम्भीर समीक्षा गर्न बैठकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेता झा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संविधान निर्माणमा पार्टीको भूमिका सन्तोषजनक नभए पनि आफूहरूले पार्टी छाडेको नभई विश्वास पातलिएको मात्र हो भने।
‘पार्टी विचारले चल्छ, विचारकै आधारमा नीति तय हुन्छ। परिस्थितिको समीक्षा राम्रोसँग होस् भन्ने कुरा राखेँ।’ झाले भने। रासस
अन्य समाचारहरु
