– मनोज अधिकारी, नागरिक
पोखरा – कास्की क्षेत्र नम्बर ३ का निर्वतमान सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा ग्लानि लागेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका छन्।
अधिकांश काम पूरा भए पनि अन्तिम अवस्थामा संविधान जारी गर्न नसकेकोमा मतदातासँग माफी माग्दै उनले आफूसँग फेरि संविधान सभाका लागि मत माग्ने नैतिक आधार नरहेको उल्लेख गरे।
एमालेका तर्फबाट सभासद् बनेका उनले सरकारले एकतर्फीरुपमा घोषणा गरेको आगामी मङ्सिरको निर्वाचन नहुने जिकिर गर्दै यो दुनियाँलाई छक्याउने जालमा भएको बताए। मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्दै सत्ता कब्जाको रणनीतिमा माओवादी लागेकाले निर्वाचन हुनै नसक्ने उनको दावी छ। अधिकारीले मुलुकलाई संवैधानिक शून्यतातर्फ धकेल्ने प्रधान मन्त्रीको अहिलेको कदम आफैंमा खेदजनक रहेको पनि बताए। उनले अहिलेको जटिल परिस्थिति सामना गर्न अनिवार्य पूर्व सर्तका रुपमा राजनीतिक सहमति र सहमतिकै आधारमा संयुक्त सरकारको प्रस्थान बिन्दुलाई जोड दिएका छन्।
मङ्सिरमा फेरि एकपटक होइन, अझै तीनपटक निर्वाचन भए पनि माओवादीको षड्यन्त्रले संविधान बन्ने अवस्था छैन’, आइतबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग अधिकारीले भने- नहुने कुराका लागि फेरि निर्वाचन गर्छु भन्नु यो माओवादीको दुनियाँलाई छक्याउने जालमात्र हो।
उनले अहिलेकै ६०१ सभासद्ले फेरि चुनाव लडेर आउँदैमा संविधान बन्न नसक्ने भएकाले आफू नैतिकरुपमा त्यसका लागि तयार नभएको प्रष्टीकरण दिए। सहमति भएका अधिकांश विषय समेटेर बाँकी विवादित विषय रुपान्तरित संसदमा लैजान सकिने विकल्प लत्याएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एक्लो हठमा संविधान सभाको अन्त्य गरिएको उनले आरोप लगाए।
‘माओवादी अध्यक्ष स्पष्ट नीति र योजनाबिना जोसँग पनि जस्तोसुकै सहमति र सम्झौता गरी अप्ठेरोमा पर्दै गए’, अधिकारीले भने- जथाभावी बोल्दै र सहमति गर्दै हिँडे पनि सबैका कुरा संविधानमा नपर्ने भएपछि आफू चारैतिरबाट तारो बन्ने देखेर दाहालले संविधान जारी गर्नै नदिएका हुन्।
सम्भावना र विकल्प हुँदाहुँदै संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई नयाँ निर्वाचन घोषणामार्फत् अप्ठेरो परिस्थितिमा पुर्याउने र त्यसकै मौकामा केही षड्यन्त्र गर्न सकिन्छ कि भन्ने माओवादीको अभिष्ट रहेको उनले बताए। उनका अनुसार जातीय पहिचानको विवाद बनाएर संविधान सभा सिध्याउने माओवादीको रणनीतिकचाल थियो। संविधान सभा अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सम्पूर्ण उपलब्धि तथा समृद्व, शान्त, समुन्नत र लोकतान्त्रिक नेपालको जनअपेक्षामा गम्भीर धक्का लाग्नुका साथै टुङि्गन नसकेको शान्ति प्रक्रिया अप्ठेरोमा परेको उनको भनाई छ। ‘माओवादी सके आफ्नो एजेन्डाको छाप लागेको संविधान बनाउने, नसके सङ्कटका बीचबाट सम्पूर्ण सत्ता कब्जाको अभिष्ट पूरा गर्न उद्यत थियो’- उनले भने।
फेरि संविधान सभा निर्वाचन गर्ने नैतिक अधिकार कसैसँग नभएकाले बरु संसदीय निर्वाचन गरी संविधान सभाका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिन सकिने अधिकारीको धारणा छ। यसका लागि गोलमेच सम्मेलन गरी जाने सकिने पनि उनले सुझाए। ‘फेरि अब संविधान सभा होइन, २ सय सिट वरपरको संसदीय निर्वाचन गरी आयोग बनाएर नयाँ संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने- यसले संविधान सभा र नयाँ संविधानको अनिश्चिय अन्त्य गर्छ भने मुलुकमा पटकपटकका निर्वाचनको झन्झट पनि रहँदैन।
जेष्ठ २२ गते, २०६९ मा प्रकाशित
