जेष्ठ २७ गते, २०६९ मा प्रकाशितकाठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा एक दिनका लागि व्युत्याउन माग गर्दै दायर रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विशेष इजलासमा सुनुवाई गर्ने भएको छ। अधिवक्ता भोजराज आचार्य र धनबहादुर श्रेष्ठले सयुक्त रुपमा दायर रिटमा प्रधान न्यायधीस खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले संविधानसभा एक दिनलाई व्युत्याउन नपर्ने लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशमा अग्राधिकार दिएकाले सुनुवाईका लागि सर्वोच्चका वरिष्ठ पाँच न्यायधीसको विषेस इजलास गठन गरी सनुवाई हुनेभएको छ।
दायर रिटमा सरकारले घोषणा गरे अनुसार चुनाव गराउन अन्तरिम संविधान शंसोधन आवस्यक हुने तर्क गर्दै संविधानसभाको म्याद एक दिन व्युत्याउन माग गरिएको थियो। निवेदनमा अन्तरिम संविधानले व्यवस्थापिका संसद विनाको कल्पना समेत नभएको भन्दै त्यसले संवैधानिक नियुक्ती रोकीदा राज्य संचालनमै प्रतिकुल असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
रिटमा जेठ १४ गते संविधानसभाको बैठकै नबसी त्यसको अन्त्य भएकाले यसलाई पुनर्जीवन दिन आवस्यक रहेको जिकिर गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईले जेठ १४ गते राती संविधानसभा विघटन हुनु अघिनै मन्त्रिपरिषद बैठक माफर्त नयाँ चुनाव घोषणा गरेका थिए। रिटमा संविधानसभा किायमै भएको अवस्थामा घोषणा गरिएको नयाँ संविधानसभाको चुनाव समेत असैवैधानिक भन्दै राक्न माग गरिएको छ।
रिटमा संविधानसभा म्याद सम्वनिध सर्वोच्चको मंसिर सातको फैसला कार्यन्वयन गर्न पनि संसद आवस्यक पर्ने भएकाले व्युत्याउनु आदेश दिन माग गरिएको छ। रिटमा माग गरिए अनुसार सरकारले घोषणा गरेको चुनाव रोक्न आदेश दिने विषयमा भने आदेशमा केही बोलीएको छैन। सरकारले लिखित कारण पेश गरे लगत्तै सर्वोच्चले विषेश इजलाश गठन गरी उक्त रिटको सुनुवाई सुरु गर्छ।
लामो समयसम्म रित्त रहेका संवैधानिक नियुत्तीहरु समेत संविधानसभा भंग पछि अनिश्चित कालसम्म लम्विने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चमै अहिले दुई न्यायधीस रित्त छन् भने सात जना अस्थायी न्यायधीसले समेत संसद नहुने हो भने माघ मसान्त स्वतः अवकास पाउछन्। रिटमा सर्वोच्च अदालतमा समते संविधानसभा नव्युत्याउने हो भने आधाभन्दा बढी न्यायधीस रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा चुनावमै जाने वा सार्वोच्चको फैसलाले सुल्झाए अनुसार अन्य विकल्पमा जान पनि संविधान शंसोधन आवस्यक पर्ने भएकाले संविधानसभा व्युत्याउन माग गरिएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिले वाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी अध्यादेश मार्फत संविधान शंसोधन गर्न सकिएपनि त्यसलाई एक महिनाभित्र संसदले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। – नागरिक
अन्य समाचारहरु
