प्रतिपक्षी दलहरुद्धारा राजनीतिक सहमति नगरी अध्यादेश मार्फत बजेट र अन्य कानुनहरु ल्याइए त्यसको विरोध गर्ने चेतावनी

राष्ट्रपति कार्यालयराजनीतिक सहमति नगरी अध्यादेश मार्फत बजेट र अन्य कानुन ल्याए त्यसको विरोध गर्ने चेतावनी प्रतिपक्षी दलहरुले दिएका छन्।


संविधानसभा विघटनसँगै सरकार विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले अध्यादेशहरु ल्याउन नदिने निर्णय गरेर सरकारलाई गलाउने अर्को रणनीति अघि सारेका छन्।


सरकारले सिफारिस गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण एवं जारी नगर्न उनीहरुले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अनुरोध समेत गरेका छन्।


सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० सालको बजेट र अन्य विभिन्न कानुनहरु ल्याउन खोजेको भन्दै काँग्रेस र एमालेले अध्यादेश ल्याउन नदिने नयाँ निर्णय लिएका हुन्।


सोमबार बिहान नेपाली काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले काँग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा बैठक गरि अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेट विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका थिए।


त्यस लगत्तै उनीहरुले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटी सरकारले सिफारिस गर्ने अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरे।


कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार नभएको काँग्रेस, एमाले लगायत दलहरुको तर्क छ ।


एमाले नेता भीम रावलले भने,