गत जेठ १४ गते संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्न विफल भएपछि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुरानो संविधानसभा पुनर्स्थापना भएपनि आफूलाई आपत्ति नभएको बताएका छन्।
संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको विकल्प नरहेको भन्दै आएका प्रधानमन्त्रीले शनिबार उनको निवासमा केही पत्रकारहरुसँग संविधानसभाको पुनर्स्थापनाबारे त्यस्तो भनाइ राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, “अदालतले मान्दैन त्यसकारणले हुन्न, तर संविधानसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति हुन्न।”
तर विपक्षी दलहरुले भने अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका विकल्पहरुमध्ये एक संविधानसभाको पुनर्स्थानपनामाथि छलफल गर्न सकिने तर त्यसका लागि सहमतिको सरकार प्रस्थानबिन्दु हुनुपर्ने बताएका छन्।
एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले एमाले पार्टीको धारणाबारे भने, “पहिले सहमतिको सरकार बनेपछि सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा कुन चाहीं विकल्प उपयुक्त हुन्छ त्यसैबारे निर्णय हुन्छ।”
एमाले र नेपाली कांग्रेसका केही सभासदले संविधानसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
तर पुनर्स्थापनाबारे कांग्रेसले धारणा बनाइनसकेको कांग्रेस नेता डा रामशरण महतले बताए।
उनले राजनीतिक दलहरूबीच सबै विकल्पबारे छलफल गर्न कांग्रेस खुला रहेको पनि जनाए।
आशंका संविधानसभा व्युँत्याउँदैमा संविधान लेखिनेमा भने धेरैको आशंका छ।
किनभने संविधानसभाको पछिल्लो छ महिना सबै विवादित विषयहरुलाई चार दलका शीर्ष नेताहरुकहाँ लगेर थन्क्याइएको थियो।
सो अवधिमा करिब एक सातामात्र, त्यो पनि संविधान संशोधनका लागि र राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि बैठक बसेको विघटित संविधानसभाका कानुनी सल्लाहकार सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले बताए।
यस अघि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको भरमा विघटित संसद पुनर्स्थापना गरिएको थियो।
– RSS
आषाढ़ १७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
