प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले विद्यमान संबैधानिक एवं कानुनी जटिलता र दलहरुबीच जारी असहमतिकाबीच चुनाव हुन नसक्ने बताएका छन्।
अबको पाँच दिन भित्र अन्तरिम संविधानमा संशोधन र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु बनाउन असम्भव हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले आउँदो मंसिर ७ गतेका लागि घोषित संविधानसभा चुनावको मिति सार्न लागेको बुझिएको छ।
निर्वाचन आयोगले चाहिं साउन ७ भित्र सरकारले गर्ने तयारी हेरेर जवाफ दिने बताएको छ।
विपक्षी दलहरुको तीव्र विरोधकाबीच एक तृतियांश मात्र बजेट ल्याउन वाध्य भएको सरकार अहिलेकै परिस्थितिमा बजेट भन्दा बढी जटिल मानिएको चुनाव गराउन नसकिने मनस्थितिमा पुगेको देखिएको छ।
अबको पाँच दिनमा विद्यमान जटिलता हल हुने वातावरण नभएकाले चुनावको मिति पर सार्ने गाईँगुईँमा सत्यता भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले बताए।
उनले भने,