काठमाडौं – पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन चालकसहित गाडीलगायतका सुविधा दिन सरकारले पुनः अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा र सुरक्षा प्रबन्ध गर्न बनेको अध्यादेश २०६९ जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी यसअघि जारी अध्यादेश संसद अधिवेशन बसेको दुई महिना पुगेपछि साउन ६ मा स्वतः खारेज भई पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीले पाएको विलाशी गाडीसहितको सुविधा स्वतः खोसिने भएकाले सरकारले उक्त अध्यादेश पुनः जारी गर्न लागेको हो । अधिवेशन बसेको दुई महिनामा संसदबाट अध्यादेश पारित नगरिए स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद अधिवेशन नबसेका बेला जारी अध्यादेश जति लामो समयसम्म पनि कायम रहने व्यवस्था छ । अध्यादेश पुनः जारी भएपछि पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा यथावत् रहिरहने छ ।