अर्जुन सुवेदी, नागरिक
काठमाडौं – राष्ट्रपति रामवरण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन चालक सहित गाडी, आवास, इन्धन, सचिवालय सुविधा र सुरक्षा प्रवन्धका लागि बनेको अध्यादेश २०६९ बुधबार पुन जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधिश, पूर्वसभामुख, पूर्वगृहमन्त्री लगायतका विशिष्ट पूर्वपदाधिकारी सुविधा र सुरक्षा प्रवन्ध गर्नका लागि सरकारले मंगलबार सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी भएको हो। यसअघि सरकराले बैशाख ६ गते पहिलोपटक अध्यादेश जारी गरेको थियो।
यो अध्यादेश जारी भएलगत्तै २०४६ यताका सवै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुले आजीवन आवास, इन्धन, मसलन्द, सचिवालय लगायतका सरकारी सुविधै सुविधा पाउनेछन्।
यसअघि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले लिँदै आएको सुविधाको विरोध गर्दै एकिकृत माओवादी कार्यकर्ताहरुले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, शेरवहादुर देउवा लगायतका पूर्वप्रधानमन्त्री चढेको गाडी खोसेका थिए। त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन निर्देशन दिएपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले वैशाख ६ गते अध्यादेश ल्याएर सवैलाई गाडी दिएको थियो। तर पूर्वपदाधिकारीहरुलाई जारी गर्न यसअघि बनेको अध्यादेश संसद अधिवेशन बसेको दुई महिना पुगेपछि साउन ६ मा सकिनु अगावै पुन अध्यादेश ल्याएर सुविधा दिन लागेको हो।
गृहमन्त्रालयका अनुसार पूर्व विशिष्टहरुका लागि यो सुविधा दिँदा सरकारले कम्तिमा बार्षिक ५० करोड रुपैयाँ खर्चनु पर्नेछ।सवै प्रधानमन्त्रीहरुले आजिवन विलासी अरु सुविधा सहित गाडी घर पाउनेछन्। त्यसबाहेक गाडी मर्मत र इन्धन खर्चका लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ समेत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरि हालका राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि पनि यो सुविधा पाउनेछन्। पूर्व राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले यो सुविधा बाहेक अधिकृत स्तरको कर्मचारी सहित सचिवालयको सुविधा पाउनेछन्। पूर्वविशिष्टलाई सुविधा सम्पन्न महल दिने निर्णय भएपनि महल सरकारले नवनाउनेवेलासम्म मासिक ५० हजारका दरले घरभाडा पाउनेछन्। त्यसबाहेक हालसम्मका पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुलाई आजीवन चालकसहित सुविधासम्पन्न गाडी, इन्धन लगायतका सुविधा र नायव सुव्वा सहितको सचिवालयको व्यवस्था गर्ने तयारी गृहले गरिरहेको छ।
यस व्यवस्था अनुसार पूर्वसभामुखहरुले पनि गाडी इन्धन, सचिवालय सुविधा पाउनेछन्। सरकारको यो अध्यादेशको विरोध गर्दै मानवअधिकारवादीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेका छन्। विरोध गर्ने क्रममा प्रहरीले कृष्ण पहाडी लगायतका मानवअधिकारवादीहरुलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो ।
श्रावण ४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
