माओवादी लडाकुका नाममा सरकारले निकासा गरेको अर्बौं रुपैयाँ तिनका कमान्डरले लिएको घटना सीधै भ्रष्टाचार

घनश्याम खड्का

‘सरकारी पैसा जुन कामका लागि निकासा भएको हो त्यो हुन सकेन, त्यस हिसाबले यो भ्रष्टाचार हो,’ उपाध्यायले भने, ‘यसमा जसले पैसा लिएको हो, उसलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा लाग्छ ।’

अख्तियार, प्रहरी र सरकारी वकिलले यसमा सीधै अनुसन्धान गर्न सक्ने अख्तियारी कानुनले दिएको उपाध्यायले बताए ।

‘लडाकुहरू आफैं पैसा नपाएको कुरो गरिरहेका छन्, उनीहरू बयान दिन पनि तयार छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘यसमा अनुसन्धान गर्न धेरै दुःख गर्नै पर्दैन, प्रमाण आफैं बोलिरहेको छ । यहाँ मात्र खाँचो इच्छाशक्तिको छ ।’

अख्तियारमा उजुरी नपरे पनि आफैं अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । त्यस्तै प्रहरीले पनि बिनाउजुरी घटनाको अनुसन्धान गर्न र अभियुक्तलाई पक्रन सक्छ । प्रहरीको अनुसन्धानबाट सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् ।

सरकारसँग लडाकुका लागि भनेर पैसा भुक्तानी लिने पहिलो र मुख्य जिम्मेवार हुने भन्दै उसमाथि भ्रष्टाचार, जालसाजी, ठगी, किर्ते आदि अनेक मुद्दा लाग्न सक्ने पृष्ठभूमि देखिएको उपाध्यायले बताए । अख्तियारका पूर्वआयुक्तले यसो भने पनि आयुक्तविहीन अख्तियारले हालसम्म यसप्रति कुनै चासो देखाएको छैन ।

‘देखाउनुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छैन,’ अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने, ‘पहिलो कुरो त अनुसन्धान नगरी भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्छ कि सक्दैन भन्न सकिँदैन । दोस्रो कुरा अख्तियारले कारबाही गर्ने भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई हो । माओवादी कमान्डर यसमा पर्दैनन् ।’

पौडेलका अनुसार माओवादीले लडाकुबाट पार्टीका लागि लेबी उठाउने नीति भएको बताएकाले पनि अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने दायरा प्रस्ट नभएको हो ।

‘कुनै राजनीतिक दललाई आफ्ना कार्यकर्तासँग लेबी नउठाऊ भन्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँभित्र भएको आर्थिक गडबडीको माओवादी आफैंले पनि छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । उनीहरूले नै यो सल्टाए भने हामीले हेर्नै परेन ।’

यति हुँदाहुँदै पनि उजुरी परे वा भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटिएमा अनुसन्धानका लागि अख्तियार पछि नहट्ने उनले बताए ।