आर्थिक अपराध बारेका अनुसन्धानका दायरा र विश्वसनीयता बढाउने लक्ष्य लिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि नेपालमा थुप्रै कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक जटिलताहरु देखिएका छन्।
महासन्धि कार्यान्वयनका लागि सरकारले सोमबार राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महासन्धि लागू गर्ने वातावरण बनाउन प्रशासनयन्त्र र सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको आठ वर्ष पछि मात्र नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो।
करीब डेढ वर्ष अघि तत्कालिन ब्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदित उक्त महासन्धि कार्यान्ययनका लागि झण्डै ३० वटा भएका कानुनमा संशोधन र १० वटा भन्दा बढी नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राज्यका विभिन्न निकायले समन्वयनात्मक ढंगले काम गर्न नसके महासन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्ने औंल्याए।
उनले भने,
श्रावण ९ गते, २०६९ मा प्रकाशित
