राष्ट्रपति रामवरण यादवले साउन ७ गतेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि औपचारिक आह्रवान गर्ने र त्यहाँबाट विद्यमान गतिरोधको गाँठो फुक्ने आशामा बसेका राजनीतिक दलहरु त्यस्तो कुनै संकेत नदेखेपछि अलमलमा परेको देखिएको छ।
बाहिर अपेक्षा गरिएजस्तो राष्ट्रपतिले तत्काल केही नगर्ने उनका सल्लाहकारले बताएका छन् भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु चाहिं राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो संकेत पाएपछि भावी रणनीति तय गर्ने तयारीमा लागेका छन्।
दुबै दलका नेताहरुबीच मंगलबार भएको बैठकले गतिरोध अन्त्यका लागि बुधबार माओवादीसँग निर्णायक बार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
चुनावका लागि आवश्यक कानुन बनाउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको साउन ७ गतेको समयसिमा र त्यसपछिको सम्भावित परिस्थितीको मूल्यांकन गर्दै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपतिले सहमतिय सरकारका लागि पहल गर्ने अनुमान लगाएका थिए।
आयोगले साउन ७ गते भित्र अन्तरिम संविधानमा शंसोधन गरि सबै चुनाव सम्बन्धि कानुन तयार नपारे मंसिर ७ मा निर्वाचन हुन नसक्ने बताएको थियो।
तोकिएको मितिमा कानुन बनाउन नसकेको सरकारले चुनाव पनि गराउन नसक्ने ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गर्न सक्ने अड्कलबाजी गरिएको थियो।
तर केही दिन अघि बुटवलमा एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेशबाट देश चलाउने सरकारी शैलीको विरोध गर्दै सहमतिका लागि सरकारले नै पहल गर्नु पर्ने धारणा राखेपछि दलहरु अलमलमा परेका हुन्।
एमाले नेता शंकर पोखरेलले भने,
श्रावण १० गते, २०६९ मा प्रकाशित
