श्रावण ११ गते, २०६९ मा प्रकाशितकाठमाडौँ – पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री र पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायतका भीआइपीहरुलाई दिइने आजीवन सुविधाको जनस्तरबाट चर्को विरोध हुँदै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आज सरकारी सुविधामा प्राप्त गाडी फिर्ता गरेका छन्। उनले सरकारबाट पाएको प्राडो गाडी चढिरहेका थिए।
सरकारले अध्यादेशबाट सुविधा दिने विधेयक ल्याउँदा भने कुनै दलले पनि विरोध गरेका थिएनन्।
नेपालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बेलामा वर्तमान काम चलाउ सरकारले भूतपूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरेका कारण ध्यान अन्यत्र मोडिने र सहमति प्रयास झन् विथोलिने खतरा देखा परेको बताएका छन्।
उनले सुविधाका बारेमा अध्यादेश जारी गरेर सरकारले कतै आफ्नो शासनको आयु लम्ब्याउन त खोजेको होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। गाडीबाहेक आफूले हालसम्म थप कुनै सुविधा नलिएको पनि उनले दावी गरेका छन्।
यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सातौँ विस्तारित बैठकमा आफ्नै कार्यकर्ताहरुबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारी सुविधामा पाएको प्राडो गाडी फर्काएका थिए।
दाहाल र नेपाल गरी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु कसैले पनि सरकारी गाडी र आजीवन सुविधा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छैनन्।
अन्य समाचारहरु
