प्राप्त समाचार अनुसार पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सवारी, इन्धन र घर भाडा लगायत सुविधा दिने सरकारी निर्णयको तिव्र विरोध शुरु भएको छ। त्यस्तो विरोधका माझ केहीले आफुले पाएको सुविधा फिर्ता गर्न थालेका छन्।
यसैगरी अध्यादेश मार्फत सुविधा दिने निर्णयको विरोध गर्दै केही पूर्व प्रशासक र नागरिक अधिकारकर्मीहरुले नै अनशन शुरुगरेपछि एकजना पूर्व मन्त्री र पूर्व सभामुखले आ आफ्ना सवारी फिर्ता गरेका हुन्।
समाचार अनुसार सरकार गठन हुँदासाथ राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका जारी गरेको सरकारले पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीलाइ सुबिधा दिन गरेको निर्णय विवादास्पद बन्न पुगको हो।
सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर सुविधा दिनु भनेकाले त्यस्तो निर्णय गरेको सरकारको भनाइ छ।
तर आलोचकहरु चाहिं सुविधाको मात्रा बढी भएकाले त्यो आफूहरुलाई अपाच्य भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।
केही पूर्व प्रशासक र नागरिक अधिकारकर्मीहरु अनशनमा उत्रिएपछि केही पूर्व पदाधिकारीहरुले सुविधा फिर्ता गरेका हुन्।
त्यस्तै आफुले पनि सरकारी गाडी सरकारलाई नै बुझाईदिएको पूर्व सभामुख एवं नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
सुविधाको विरोध गर्ने नेपाल नागरिक समाजका उपाध्यक्ष ऋषवदेव घिमिरेले भने,
श्रावण १२ गते, २०६९ मा प्रकाशित
