आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी र सरकारी प्रतिनिधिबीच अहिले राति अबेर भएको वार्तामा सहमति भएपछि भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात सुचारु हुने भएको छ।
व्यवसायीका १५ मध्ये १४ माग पूरा गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ।
ट्राफिक प्रहरीलाई गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी मुख्य मागलाई कार्यदल गठन गरेर सम्बोधन गरिने भएको छ।
१५ दिनभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई दुई सय रुपियाँ मात्रै जरिवाना लिइँदै आएकोमा त्यो निकै कम भएको ठहर गर्दै यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत चैतमा एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने अधिकार प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो।
यातायात व्यवसायीहरुले यसैमा प्रमुख आपत्ति जनाएका थिए।
श्रावण २७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
